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लेखक : रुचिका चित्रवंशी

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Financial Goals: लघु बचत योजनाओं के संग्रह का हासिल होगा लक्ष्य

वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लघु बचत योजनाओं के संग्रह का लक्ष्य हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी। सरकार ने फरवरी के अंत तक लघु बचत योजनाओं से 2.77 लाख करोड़ रुपये संग्रहित कर लिया था जबकि लक्ष्य 4.37 लाख करोड़ रुपये था। सरकार वित्त वर्ष 24 […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

KYC Standards: सरकार ने KYC मानकों के लिए समिति गठित की

सरकार ने अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) के एकसमान मानकों के लिए वित्त सचिव टीवी सोमानथन की अध्यक्षता में समिति गठित की है। यह समिति इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें देगी। दरअसल वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद (एफएसडीसी) ने एक दिन पहले ही एक समान केवीईसी का प्रस्ताव पेश किए जाने पर चर्चा की थी। […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार, स्टार्ट-अप

कंपनी मंत्रालय का निर्देश, Byju’s मामले की जांच में तेजी लाएं

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को बैजूस मामले की जांच में तेजी लाने और जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की क्षेत्रीय टीम एडटेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी के खातों और कंपनी कानून से जुड़ी चूकों की जांच कर रही है। इस […]

आज का अखबार, फिनटेक, बैंक, वित्त-बीमा

वित्त मंत्री के साथ वित्तीय सेवा मंचों की बैठक आज, Amazon, Zerodha जैसी कई फिनटेक फर्मों के प्रमुख रहेंगे मौजूद

फिनटेक क्षेत्र में जारी नियामकीय मुददों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करने के लिए वित्तीय सेवा मंचों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में एमेजॉन, जीरोधा, लैंडिंग कार्ट, पाइन लैब और क्रेड के प्रमुखों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी उपस्थित रह सकते हैं। हालांकि पेटीएम […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

बैंक आफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष-25 के लिए लगाया 6.8 फीसदी GDP ग्रोथ का अनुमान, बताई बेहतर अर्थव्यवस्था की वजह

बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.75 से 6.8 प्रतिशत और चालू वित्त वर्ष में 6.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में बीओबी ने कहा, ‘घरेलू मांग बेहतर रहने और सरकार द्वारा लगातार पूंजीगत व्यय किए जाने से अपने वैश्विक […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

प्राइवेट कैपिटल ऊर्जा बदलाव में निवेश के लिए तैयार नहीं, जोखिम कम करने की जरूरत

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि निजी पूंजी ऊर्जा में बदलाव की प्रक्रिया में धन लगाने से जुड़े जोखिमों और अवसरों को पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में इसे जोखिम मुक्त करने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों या सरकारों द्वारा जोखिम की लागत को इसमें […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, वित्त-बीमा

Online Apps से अनधिकृत कर्ज पर कसे लगाम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FSDC की बैठक में दिया बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि ऑनलाइन ऐप के जरिये दिए जा रहे अनधिकृत कर्ज पर रोक लगाने के लिए और भी सख्ती की जानी चाहिए। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की बैठक में उन्होंने वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से इसके लिए उपाय करने को कहा। वित्तीय क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Morgan Stanley ने घटाया वित्त वर्ष-25 की GDP ग्रोथ का अनुमान, चालू खाते का घाटा रहेगा कम

मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना है। इसके पहले मॉर्गन स्टैनली ने 6.9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। वहीं इक्रा ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के 7.6 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत में पूंजीगत व्यय की संभावनाएं बेहतर- वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2024 के लिए मंगलवार को जारी मासिक आ​र्थिक समीक्षा में कहा है कि निजी पूंजीगत व्यय चक्र में सुधार, सकारात्मक कारोबारी माहौल, कॉरपोरेट और बैंकों की सुदृढ़ बैलेंस शीट के साथ-साथ सरकार द्वारा पूंजीगत खर्च में लगातार बढ़ोतरी से संकेत मिलते हैं कि भारत में पूंजीगत व्यय की संभावनाएं बहुत बेहतर […]

आज का अखबार, उद्योग, भारत

राजनीतिक चंदे और चुनावी बॉन्ड खरीदारी को लेकर उद्योग जगत को खुलासा मानदंडों में स्पष्टता की दरकार

राजनीतिक चंदे और बॉन्ड खरीदारी के बारे में भारतीय उद्योग जगत के वार्षिक खुलासे पर सर्वोच्च न्यायालय के चुनावी बॉन्ड संबंधी फैसले के निहितार्थ अभी स्पष्ट नहीं हैं। इस मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि 2017 में कंपनी अधिनियम की धारा 182 में […]

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