लेखक : संजीब मुखर्जी

केंद्रीय बजट 2026-27 में सहकारिता क्षेत्र पर जोर दिए जाने की संभावना है। भारत की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की हिस्सेदारी मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए बजट में एक खाका पेश किया जा सकता है। इसका मकसद राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी) 2025 के लक्ष्यों के अनुरूप 50 करोड़ लोगों को इसके दायरे […]

चीनी उत्पादन के मामले में देश के अव्वल राज्यों में शुमार उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग कारोबार के दूसरे रास्ते तलाश रहा है। इसके लिए यहां की चीनी मिलें नवीकरणीय ऊर्जा और नए जमाने के अनुकूल ईंधन विकल्पों पर खास जोर दे रही हैं, जिनमें कंप्रेस्ड बायोगैस, एथनॉल, हाइड्रोजन और विमानन ईंधन तक काफी कुछ […]

IMD 2025 Weather: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज बताया कि वर्ष 2025, 1901 के बाद से देश के लिए आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा है। इस दौरान सामान्य से अधिक यानी कुल 11 चक्रवाती दबाव बने जबकि आमतौर पर इनकी संख्या छह होती है। मौसम की अतियों के कारण 2,760 लोगों को जान […]

मौसम विज्ञानियों और जलवायु पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है कि क्या 2026 पूर्ण विकसित या उभरते अल-नीनो प्रभाव का वर्ष होगा, जिसका भारत के मॉनसून, कृषि उत्पादन एवं सामान्य आर्थिक वृद्धि पर सीधा असर पड़ता है। अभी साल शुरू हो रहा है और मॉनसून आने […]

फसलों की कीमतों में गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी से काफी सहारा मिला है। इससे कई कृषि उपकरण सस्ते हो गए, जिससे इनकी बिक्री में वृद्धि हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि सभी वस्तुओं की खपत बढ़ सकती है। बीते नवंबर में […]

पानी में घुलने वाले उर्वरक (डब्ल्यूएसएफ) के निर्यात पर चीन द्वारा लगाई गई सख्ती का भारत के आयात पर कोई असर नहीं हुआ है। डब्ल्यूएसएफ, जिन्हें स्पेशियलिटी फर्टिलाइजर्स भी कहा जाता है, की भारत में आधी आपूर्ति चीन से होती है औरआशंका थी कि उसकी सख्ती से आयात में भारी गिरावट आएगी, लेकिन हाल के […]

तकरीबन 20 वर्ष पुराने मनरेगा का स्थान लेने जा रहे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक यह है कि यह राज्यों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे बोआई और फसल कटाई के एकदम प्रमुख दिनों में अपनी पसंद से […]

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार चीनी उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले महीने कुछ फैसले करेगी। दरअसल, मांग से अधिक उत्पादन होने के कारण गन्ने का बकाया बढ़ने लगा है। यह फैसला चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की लंबे समय से लंबित मांग से भी जुड़ा […]

मनरेगा संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी ग्रुप 19 दिसंबर से एक देशव्यापी विरोध शुरू करने की योजना बना रहा है। इसमें नए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या वीबी- जी राम जी विधेयक को खत्म करने और मौजूदा मनरेगा को जारी रखने की मांग की जाएगी। समूह सभी राज्यों की […]

केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) या वीबी- जी राम जी’ करने का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है। पिछले डेढ़ साल से इस पर काम चल रहा था। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि मनरेगा को बेहतर बनाने के […]