लेखक : संजीब मुखर्जी

धान कटाई का सीजन जैसे-जैसे अंत की ओर बढ़ रहा है, पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में 15 सितंबर से पराली जलनी शुरू होती है और 30 नवंबर तक यह काम जारी रहता है। भारतीय […]

देश में वायु प्रदूषण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एक दशक के दौरान किसी भी बड़े शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुरक्षित स्तर हासिल नहीं कर सका है। साल 2015 से 2025 के 20 नवंबर तक 11 शहरों के […]

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में  वास्तविक हिसाब से 3.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 4.1 प्रतिशत की तुलना में कम है। आज जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 […]

भारत के मसाला निर्यातक अमेरिका के शुल्क में रियायतों के बावजूद भविष्य में ऐसे जोखिमों से बचने के लिए रूस और अफ्रीका जैसे नए देशों में बाजार को तलाश रहे हैं। वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन  (डब्ल्यूएसओ) के चेयरमैन राम कुमार मेनन ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हालिया स्थिति के मद्देनजर भारत को एक या दो बाजार […]

भारत के अग्रणी कृषि कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स ने श्रीलंका में स्थापित होने वाले नए कमोडिटीज ऐंड फाइनैंशियल डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में नियामक और सरकारी मंजूरी मिलने के बाद करीब 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का निर्णय लिया है। इस कदम से एनसीडीईएक्स की पड़ोसी देश के वित्तीय पारिस्थितिकीतंत्र में पैठ गहरी होगी।  श्रीलंका में कोलंबो स्टॉक […]

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आटा मिल मालिकों को राहत दी है। उसने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुरोध किया है कि वह 10 लाख टन की सीमा के साथ गेहूं उत्पादों का निर्यात खोलने के मिल मालिकों के आग्रह पर उचित कार्रवाई करे। डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। सूत्रों के अनुसार […]

बिहार में NDA की जोरदार वापसी के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार राज्य के किसानों से किए वादों को कैसे पूरा करती है। खास तौर पर पीएम-किसान की किश्तों को सालाना तीन हजार रुपये तक बढ़ाने और धान, गेहूं, मक्का व दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की […]

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बीज विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया, जिसमें दशकों पुराने बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 को बदलने का प्रस्ताव है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस मसौदे में केवल आपात स्थिति में ही मूल्य को नियमन के दायरे में रखने और बीजों […]

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगले चीनी सीजन 2025-26 में करीब 15 लाख टन चीनी निर्यात करने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही, गुड़ की छाछ यानी मोलासेस पर लगने वाला 50 फीसदी निर्यात टैक्स भी हटा दिया गया है। इससे चीनी मिलों को बेहतर दाम मिलेंगे। किसानों को जल्दी पेमेंट हो […]

केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूरे पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम को तत्काल फिर से शुरू करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। कोलकाता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने संज्ञान लेते हुए मामले की सुबह […]