लेखक : संजीब मुखर्जी

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को रद्द करने और इसकी जगह ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ या वीबी-जी राम जी नाम के एक नया रोजगार कानून लाने का फैसला किया है। नए कानून में अनिवार्य कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 करने और मौजूदा फंडिंग […]

केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना MGNREGA में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत योजना का नया नाम ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ या VB-RaM G रखा जाएगा। साथ ही योजना के तहत काम करने वाले दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जाएंगे। इसके अलावा, केंद्र और राज्यों […]

मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण कच्चा माल हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है, जिसे देखते हुए देश के सबसे बड़े उर्वरक उत्पादक इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) श्रीलंका, जार्डन और सेनेगल जैसे देशों में संयुक्त उद्यम के माध्यम से संयंत्र लगाने पर विचार कर रहा है। इफको के प्रबंध निदेशक केजे पटेल ने […]

चीन द्वारा पानी में घुलनशील उर्वरकों (डब्ल्यूएसएफ) के निर्यात पर सख्ती से भारत में आयात में भारी गिरावट आने की उम्मीद थी, लेकिन हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रतिबंधों का प्रभाव काफी कम रहा है। चीन पिछले कुछ वर्षों में भारत को इस तरह के विशेष उर्वरक के निर्यात पर समय-समय पर […]

सरकार की महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक नैशनल एग्रीकल्चरल मार्केट (ई-नाम) के दूसरे संस्करण को शुरुआती गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रायोगिक परियोजना नवंबर की शुरुआत से राजस्थान में चल रही है और राज्य ने इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर चिंता जताई है। सूत्रों ने कहा कि राजस्थान ने नवंबर की शुरुआत से ही […]

उर्वरक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों और उनके विदेशी साझेदारों के बीच अब तक के सबसे बड़े समझौतों में से एक के तहत राष्ट्रीय केमिकल्स ऐंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और इंडियन पोटाश लिमिटेड ने रूस के यूरालकेम समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत रूस में 18 से 20 लाख […]

पिछले कुछ दिनों में रुपये में तेज गिरावट के कारण भारत की उर्वरक सब्सिडी में और इजाफा हो सकता है। विशेषज्ञों और उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को उपभोक्ताओं पर नहीं डाल पाएंगी, खासकर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों के मामले में, जिनकी कीमतें पहले से निर्धारित होती […]

भारत में कोविड के दौरान शुरू की गई गई सब्सिडी और अन्य संबंधित सुविधाएं संकट के दौरान राजनीतिक रूप से आवश्यक और सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण थीं, लेकिन उत्पादकता से जुड़े बुनियादी ढांचे, उद्यमिता के वातावरण और रोजगार के लिए कौशल विकसित करने पर निवेश किया जाना ढांचागत हिसाब से महत्त्वपूर्ण है।   एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस […]

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि भारत में मध्य, उत्तर-पश्चिम और प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में ‘सामान्य से अधिक ठंड’ पड़ सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को यह भी कहा कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों, हिमालय की तलहटी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में मौसम सामान्य परिस्थितियों की तुलना में थोड़ा गर्म रह सकता […]

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष 2026 में 41,455 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इसमें 28,000 करोड़ रुपये उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए है। लोकसभा में अनुदान के लिए पेश पहली पूरक मांग में 1.32 करोड़ रुपये सकल अतिरिक्त व्यय की मांग रखी गई […]