लेखक : श्रेया नंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति पहल पर सरकार का खासा जोर है। इसलिए अगले बजट में सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 18 महत्त्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता देगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र कुल 67 महत्त्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास […]

केंद्र सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत लाभार्थियों को मार्च तक 4,000 करोड़ रुपये भुगतान करने जा रही है। साथ ही आगामी बजट में कई अन्य क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘7 योजनाओं (14 में से) की पहली किस्त का भुगतान मार्च तक […]

सूचना तकनीकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि भारत अपने प्रस्तावित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के माध्यम से व्यक्तिगत व सामाजिक अधिकार का खाका तैयार करने की कवायद के साथ नवोन्मेष को बढ़ावा देगा। बहरहाल मंत्री ने कहा कि यह लागू करना आसान नहीं होगा क्योंकि हर कदम दूसरे पक्ष […]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अमेरिका की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी ऐपल (Apple) भारत में अपने आईफोन (iPhone) का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की पारदर्शी नीतियों और बिना शर्त सब्सिडी जैसे कारोबार के लिए अनुकूल माहौल के कारण वैश्विक कंपनियां भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग […]

G-20 के कारोबार समूह बिजनेस 20 (B-20) की पहली बैठक में जलवायु कार्रवाई, लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने और डिजिटल समावेशी समाज बनाने पर जोर होगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 22 जनवरी से शुरू हो रही 3 दिवसीय बैठक में भारत के कारोबार जगत के दिग्गज, नीति निर्माता, G-20 […]

भारत का वाणिज्यिक वस्तुओं का व्यापार कैलेंडर वर्ष 2022 (जनवरी से दिसंबर) में 1 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। इसमें से 450 अरब डॉलर का निर्यात और 723 अरब डॉलर का आयात है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक विदेश भेजी जाने वाली खेप में 2022 में पिछले साल की […]

विकसित देशों में मंदी के डर से मांग में नरमी आने के कारण देश से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात दिसंबर में 12.2 फीसदी घटकर 34.48 अरब डॉलर रह गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर, 2021 में बहुत अधिक निर्यात होने के कारण भी कुछ कमी […]

भारत और अमेरिका ने ट्रेड पॉलिसी फोरम (टीपीएफ) के तहत ‘लचीले व्यापार’ पर कार्यसमूह गठित करने का फैसला किया है। इस कार्यसमूह में दोनों देश शुरुआत में नए दौर के व्यापार के मसलों जैसे पर्यावरण संरक्षण, श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण और सतत जीवनशैली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा सीमा शुल्क की प्रक्रिया के […]

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार निर्यातकों के लिए एक विवाद समाधान योजना का प्रस्ताव दे सकती है। इस योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात से जुड़ी शर्तों के अनुपालन में चूक के मामले निपटाने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। निर्यातकों को विवाद सुलझाने के लिए 3 से 6 महीने का समय दिया […]

डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज ऐंड सर्विसेस हब (DESH) विधेयक पर वाणिज्य और राजस्व विभाग के बीच बढ़ते मतभेदों को दूर करने के लिए कैबिनेट सचिव हस्तक्षेप कर सकते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में संशोधन के लिए देश विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है। देश विधेयक से जुड़े कई पहलुओं पर दोनों विभागों के बीच मतभेद […]