परिधान, दवा, चमड़ा निर्यातकों पर योजना के दुरुपयोग का आरोप, रिफंड अटकने का खटका
वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिकारियों को पता चला है कि कुछ निर्यातक सरकार की शुल्क वापसी योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं और सामान बनाने में लगने वाला कर उसके जरिये वापस ले रहे हैं। इस मामले से अवगत दो अधिकारियों के अनुसार 100 से अधिक निर्यातकों ने अवैध तरीके से कर लाभ का […]
CBI ने पूर्व वित्त सचिव मायाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के खिलाफ नोटों की छपाई में कथित अनियमितता के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। यह मामला उस समय का है जब वह आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव थे। CBI ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मायाराम से संबंधित कई परिसरों पर आज […]
Budget 2023 में एक्सपोर्टर्स के लिए समाधान योजना का प्रस्ताव दे सकती है सरकार
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार निर्यातकों के लिए एक विवाद समाधान योजना का प्रस्ताव दे सकती है। इस योजना के तहत निर्यातकों को निर्यात से जुड़ी शर्तों के अनुपालन में चूक के मामले निपटाने के लिए एक अवसर दिया जाएगा। निर्यातकों को विवाद सुलझाने के लिए 3 से 6 महीने का समय दिया […]
Budget 2023: PAN बनेगा इकलौती कारोबारी पहचान!
सभी तरह की कारोबारी पहचान के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) के इस्तेमाल से जुड़ा कानूनी एवं कामकाजी ढांचा 2023 के केंद्रीय बजट में लाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि विभिन्न प्रकार की मंजूरी के लिए कारोबारी पहचान के एकल दस्तावेज के रूप में पैन […]
IDBI Bank में शेयरधारिता पर अधिसूचना जल्द
सरकार IDBI Bank के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्तें पूरी करने से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी कर देगी। न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्तों के तहत कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बिजनेस स्टैंडर्ड को इस बात की जानकारी […]
आईडीबीआई बैंक के लिए 5 से 6 रुचि पत्र
आईडीबीआई बैंक में 61 प्रतिशत खरीदने एवं प्रबंधन के हस्तांतरण के लिए निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को कम से कम 5 अभिरुचि पत्र (ईओआई) मिले हैं। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया अभिरुचि पत्र सौंपने वालों में पांच प्राइवेट इक्विटी कंपनियों का एक कंसोर्टियम, एक वित्तीय सेवा फर्म, […]
बकाया कर वसूली के प्रयास तेज
आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के बाकी बचे महीनों में 2.05 लाख करोड़ रुपये नकद संग्रह सहित बकाया कर मांग के करीब 40 फीसदी की वसूली के प्रयास तेज कर दिए हैं। विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 7.7 लाख करोड़ रुपये के बकाया कर की वसूली का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर […]
विनिवेश की राह होगी आसान
सरकार सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) नियम से छूट एक खास अवधि के लिए जारी रख सकती है। इस दौरान यदि सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हो जाता है अथवा उसके स्वामित्व में बदलाव होता है तो भी यह छूट जारी रहेगी। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब सरकार […]
शिपिंग कॉरपोरेशन की संपत्तियां अलग करने की सुनवाई पूरी
कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) की प्रमुख और गैर-प्रमुख संपत्तियों को अलग करने के प्रस्ताव (डीमर्जर) पर अपनी अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है। सूत्रों का कहना हैं कि मंत्रालय इस योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है जिससे शिपिंग कॉर्पोरेशन में केंद्र को अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने […]
गेमिंग फर्मों पर कसेगा TDS का शिकंजा
राजस्व विभाग ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) क्षेत्र पर कर लगाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश पर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गेम होस्ट जीती गई पूरी रकम पर TDS जमा कराए। मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया अभी कूपन, टोकन या नकदी से इतर किसी भी […]
