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लेखक : सुब्रत पांडा

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

AFA: डिजिटल भुगतान में हो अतिरिक्त प्रमाणन जरूरी, RBI ने बताया किन-किन पेमेंट्स को रखा जाए बाहर

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को डिजिटल भुगतानों के वैकल्पिक प्रमाणीकरण व्यवस्था के लिए मसौदा ढांचा जारी किया है। इसमें सभी डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन में एडीशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) यानी अतिरिक्त प्रमाणन के साथ प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की बात कही गई है। हालांकि इस व्यवस्था में प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर 5,000 रुपये […]

आज का अखबार, बीमा, वित्त-बीमा

Life Insurance: जीवन बीमा पॉलिसी कैंसिल करने के नियम बदले, बीमा कंपनियां परेशान

सरेंडर मूल्य मानकों को लागू करने के लिए जीवन बीमा कंपनियां, नियामक से 3 माह की समयावधि में विस्तार की मांग करने की योजना बना रही हैं। इस मामले से जुड़े कई सूत्रों ने यह जानकारी दी है। नए मानकों के कारण नई पॉलिसियां शुरू करने में सुस्ती आ सकती है, जिन्हें 30 सितंबर, 2024 […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

RBI की चेतावनी, बिगटेक कंपनियों का बढ़ता दबदबा और संभावित खतरे

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगाह करते हुए कहा है कि बिगटेक कंपनियां तेजी से इतनी बड़ी और बाजार पर दबदबा स्थापित करने वाली हो सकती हैं कि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बिगटेक कंपनियां अपनी विशिष्ट विशेषताओं, व्यापक समूह की इकाइयों, एक दूसरे से जुड़ी गतिविधियों के कारण […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

डिजिटलीकरण से वित्त व्यवस्था में आ रही क्रांति, आम लोगों तक किफायती सेवाओं की पहुंच हो रही बेहतर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट में कहा कि डिजिटलीकरण से पारंपरिक वित्त व्यवस्था में क्रांति आ रही है और इससे आम लोगों तक किफायती सेवाओं की पहुंच बेहतर हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे मानव संसाधन की चुनौतियां भी खड़ी होती हैं, जिसके लिए […]

आज का अखबार, बजट, बाजार, समाचार

IBC को मजबूत करने की कई मांगें, बड़ी फर्मों के लिए प्री-पैकेज्ड दिवाला पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव करने के संकेत दिए थे, हालांकि उन्होंने बदलाव का कोई ब्योरा नहीं दिया था। वहीं उद्योग जगत का मानना है कि बड़ी फर्मों के लिए प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, समूह दिवाला मानदंडों को संहिताबद्ध करना और परियोजनावार […]

आज का अखबार, कंपनियां, बजट, समाचार

Budget 2024: IBC में बदलाव, दिवाला प्रक्रिया को तेज करने के लिए न्यायाधिकरणों को मिलेगी मजबूती

Budget 2024: केंद्र सरकार ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता में बदलाव करने का प्रस्ताव रख रही है। इसके तहत ऋणशोधन न्यायाधिकरणों और अपील प्राधिकरणों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन बदलावों का मकसद दिवाला कार्यवाही वाली कंपनियों के लिए […]

आज का अखबार, कंपनियां, बजट, बैंक

Economic Survey 2024: NARCL खरीदेगी 1.65 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज, सरकार कर रही विचार

Economic Survey 2024: सरकार नियंत्रित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (NARCL) लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपये मूल्य के फंसे कर्ज खरीदने पर विचार कर रही है। इनमें 1.25 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कर्ज के प्रस्ताव अधिग्रहण के विभिन्न चरणों में हैं एवं इनसे जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन हो रही है। शेष 40,000 करोड़ रुपये […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

सीडी रेश्यो घटाएगा HDFC Bank, Q1FY25 Results के बाद CEO शशिधर जगदीशन ने एनालिस्ट्स को बताया प्लान

एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से उच्च ऋण-जमा (credit-deposit/CD) अनुपात कम करने के लिए समय सीमा संबंधी दिशानिर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन बैंक का लक्ष्य यथासंभव यह लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल कर लेने और लाभदायक वृद्धि की प्रतिबद्धता बरकरार रखने की है। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन ने पहली तिमाही […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

महंगाई दर पर नजर रखने की जरूरत, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा- बैंकों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि…

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि बैंकिंग नियामक को निरंतर आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए महंगाई पर ‘साफ’और ‘स्पष्ट तरीके से’ ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। फाइनैंशियल एक्सप्रेस मॉडर्न बीएफएसआई सम्मेलन में अपने संबोधन में दास ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य महंगाई दर है और हमें वृद्धि […]

आज का अखबार, कंपनियां

NCLT के आदेश को चुनौती दे सकती है बैजूस

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा एडटेक कंपनी बैजूस की मूल कंपनी थिंक ऐंड लर्न के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के आदेश को कंपनी चुनौती दे सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में एडटेक फर्म राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में गुहार लगा सकती है। एनसीएलटी ने पंकज […]

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