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लेखक : सुशील मिश्र

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

Micro Food Processing: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र अव्वल

देश में प्रसंस्कृत उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आकार तेजी से बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र शीर्ष पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना (पीएम-एफएमई) के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र देश में शीर्ष राज्य है। राज्य में कुल 22,010 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, जिसमें […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

Maharashtra Budget Session: बजट सत्र शुरु होने से पहले ठेकेदारों के लंबित भुगतान निपटाने की कोशिश

महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष ठेकेदारों के लंबित भुगतान का मुद्दा जोर शोर से उठा सकता है। राज्य के ठेकेदार आरोप लगा रहे हैं कि उनका एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) का काम करने वाले ठेकेदार परेशान है। ठेकेदारों […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

Maharashtra Budget 2025: 3 मार्च से सत्र शुरू, 10 मार्च को बजट होगा पेश, इन मुद्दों पर रह सकता है सरकार का जोर

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार 10 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का बजट सत्र मुंबई में सोमवार, 3 मार्च से बुधवार, 26 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। राज्य का वार्षिक बजट 10 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। वित्त […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

‘AI और IT क्रांति का नेतृत्व करेगा महाराष्ट्र’, बोले फडणवीस- सरकार अपने हर विभाग में कर रही इसका इस्तेमाल

सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र की बढ़ती मांग को महाराष्ट्र सरकार भांप चुकी है, इसलिए राज्य सरकार अपने हर विभाग में AI के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि महाराष्ट्र जल्द ही देश की AI और प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करेगा । सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र […]

अन्य समाचार, आपका पैसा, कानून, चुनाव, ताजा खबरें, भारत, राजनीति, विविध

गजब! 15 लाख महिलाओं ने लगाया सरकार को 2700 करोड़ का चूना

मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना का लाभ लेने वाली प्रत्येक महिला के आवेदनों की बारीकी से जांच शुरू है। जांच जैसे जैसे बढ़ रही है लाभार्थियों नाम तेजी से कट रहे हैं। अभी तक पांच लाख महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं और करीब 10 लाख महिलाओं के नाम काटे जा सकते हैं। इस तरह […]

उद्योग, ताजा खबरें, महाराष्ट्र

बंद पड़े कारखानों के कर्मचारियों के संवरेंगे दिन! सरकार ने इनका बकाया भुगतान के लिए डाटा तैयार करने का दिया निर्देश

पिछले कई सालों से बीमार और बंद पड़े कारखानों के कर्मचारी आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। कर्मचारियों की परेशानी को समझते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि बीमार और बंद पड़े उद्योगों के कामगारों के बकाया भुगतान के मामले को प्राथमिकता से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष प्रस्तुत किया […]

ताजा खबरें, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग की स्थापना को मंजूरी

मंगलवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। यह आयोग एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च, 2031 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए सिफारिशें करेगा। आयोग को इन सिफारिशों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय मिलेगा। छठा राज्य […]

कमोडिटी, ताजा खबरें

‘टैरिफ और आर्थिक अनिश्चितता का डर’, कैसे ट्रंप की वापसी से रत्न एवं आभूषण के निर्यात और आयात पर असर पड़ा है?

अमेरिकी सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा वापसी के तुरंत बाद टैरिफ की धमकियों का असर रत्न एवं आभूषण उद्योग पर जोरदार पड़ा है। टैरिफ का भय और बाजार में छाई आर्थिक अनिश्चितता के कारण जनवरी में रत्न एवं आभूषण के आयात में करीब 38 फीसदी और निर्यात में सात फीसदी की गिरावट दर्ज की […]

कमोडिटी, ताजा खबरें, भारत

Cotton Production: चालू सीजन में कपास उत्पादन कम होने की आशंका, CAI ने बताया क्या हैं बड़े कारण

चालू मार्केटिंग सीजन 2024-25 में कपास के कुल उत्पादन का अनुमान एक बार फिर संशोधित किया गया है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने चालू सत्र में कुल कपास उत्पादन घटकर 301.75 लाख गांठ रहने का अनुमान लगाया है। इसके पहले सीएआई ने कपास के उत्पादन में 2 लाख गांठ का संशोधन कर इसे 302.25 […]

ताजा खबरें, भारत, महाराष्ट्र

Maharashtra’s Economy: कर्ज के बोझ में दबी महाराष्ट्र सरकार स्थिति सही करने की कोशिश में, कुछ योजनाएं हो सकती है बंद

आर्थिक बोझ में दबी महाराष्ट्र सरकार योजनाओं को सरल और समय पर पूरा करके खजाने की स्थिति सही करने की कोशिश कर रही है। इसके तहत कुछ योजनाओं को बंद किया जा सकता है जबकि कुछ पर कटौती की योजना चल रही है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति […]

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