हर चार भारतीयों में से एक को (25 प्रतिशत) नौकरी जाने की आशंका है जबकि चार में तीन (75 प्रतिशत) बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं। इसके बावजूद करीब आधे लोगों का मानना है कि 2023 में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। विपणन आंकड़ा एवं विश्लेषण कंपनी कांतार के सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला गया है। […]
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शेयर बाजार के निवेशकों को इस बार संतुलित बजट की उम्मीद है। उनका मानना है कि सरकार आम बजट में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने, घाटे पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देगी। विशेषज्ञों ने बुधवार को यह राय दी। आम बजट से पहले शेयर बाजारों में सुस्ती का […]
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Budget 2023: उद्योग मंडल फिक्की (FICCI) ने सरकार से आगामी आम बजट में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (windfall tax) को समाप्त करने की मांग की है। उद्योग मंडल ने कहा है कि इस तरह का कर निवेश आधारित तेल एवं गैस खोज क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर रहा […]
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आम बजट आने से पहले सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बारे में सरकार के शीर्ष स्तर की सोच एकदम स्पष्ट है। उसे लगता है कि जीडीपी में 6 से 6.5 फीसदी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 और लघु से मध्यम अवधि में आसानी से पाया जा सकता है। इसलिए सरकार को राजकोषीय घाटा कम करने […]
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ईवाई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग पार्टनर राजीव मेमानी ने कहा कि आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने, कर की दरों में स्थिरता बरकरार रखने और कारोबार सुगमता जैसे मसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। रुचिका चित्रवंशी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के निवेश के लिए बेहतर माहौल […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होने से अगले वित्त वर्ष के बजट में सरकार की तरफ से बैंकों में नई पूंजी डालने की घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। आधिकारिक सूत्रों ने यह संभावना जताई है। सूत्रों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय जरूरत […]
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चुनावी वर्ष से पहले सरकार के अगले वित्त वर्ष के लिये अंतिम पूर्ण बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने की उम्मीद है। हालांकि, इसके बावजूद सब्सिडी में कमी और बजट का आकार बढ़ने से फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के मुकाबले कम रखे जाने की संभावना है। आर्थिक विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताया है। […]
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केंद्र सरकार द्वारा लगातार तीसरे साल राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम ऐक्ट) में संशोधन किए जाने की संभावना नहीं नजर आ रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार को वित्त वर्ष 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के असर से वित्त वर्ष 2023-24 में व्यय की प्रतिबद्धताएं प्रभावित […]
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सरकार आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ देने के लिये इसका विस्तार किया जा सकता है। सरकार पहले ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये की […]
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वैश्विक स्तर पर सुस्ती आने और उच्च आधार प्रभाव की वजह से आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह में 19.5 प्रतिशत की मौजूदा ग्रोथ रेट को अगले वित्त वर्ष में कायम रख पाना मुश्किल हो सकता है। एक सरकारी सूत्र ने यह आशंका जताई है। व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर के रूप में वसूला जाने वाला […]
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