उद्योग

PM Internship Scheme: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में राज्य सरकारों की भागीदारी संभव

मार्च 2025 तक 1.25 लाख इंटर्नशिप का लक्ष्य, अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक मानदंडों में ढील पर विचार

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रुचिका चित्रवंशी   
Last Updated- January 13, 2025 | 11:19 PM IST

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण की तैयारियों के दौरान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) इसमें राज्य सरकारों को शामिल कर सकता है, जिससे आवेदकों की हिस्सेदारी बढ़ सके। एक सूत्र के मुताबिक करीब 280 कंपनियां इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। वे जिलों में इंटर्नशिप के अवसर चिह्नित करेंगी।

इस समय प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना प्रायोगिक स्तर पर है। इसमें 1,00,000 से कम इंटर्नशिप की पेशकश की गई है, जबकि कंपनियों ने पहले चरण में 1,27,000 अवसर मुहैया कराए थे। आवेदकों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि सरकार इस कार्यक्रम की पहुंच व्यापक बनाने तथा इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए कदम उठा सकती है।

इस योजना के तहत मार्च 2025 तक 1,25,000 अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि ज्यादा आवेदकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है, जिसमें आयु सीमा बढ़ाना और शैक्षणिक मानदंडों में ढील दिया जाना शामिल है।

प्रायोगिक परियोजना के परिणामों के आधार पर योजना में बदलाव किया जाएगा, जिसके बाद इस योजना को पूरी तरह लागू करने के लिए मंत्रालय, कैबिनेट से मंजूरी लेगा। पिछले 3 वर्षों के औसत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर किए गए खर्च के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियां इस योजना में भाग लेंगी।

सूत्र ने कहा, ‘इनमें से ज्यादातर कंपनियां अब इंटर्नशिप योजना का हिस्सा बन रही हैं। हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि इंटर्नशिप योजना की पेशकश की जा सके।’ फरवरी में दूसरे चरण को लागू किए जाने की संभावना है, जब इंटर्न की अगली खेप कंपनियों में प्रशिक्षण लेगी।

अभ्यर्थी अपनी तरजीह के क्षेत्र, भूमिका, इंटर्नशिप के स्थान के मुताबिक इंटर्नशिप के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और वे 5 अवसरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इंटर्नशिप योजना के तहत सरकार का लक्ष्य देश की शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना है। युवाओं को वास्तविक कारोबारी वातावरण में 12 महीने तक रहने का लाभ मिलेगा और उन्हें पेशे की जानकारी मिलने के साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे।

योजना में शामिल हुए अभ्यर्थियों को कंपनी मामलों का मंत्रालय 6,000 रुपये महीने प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण के माध्यम से देगा और उन्हें पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा योजना के तहत बीमा कवर मिलेगा।

First Published : January 13, 2025 | 11:19 PM IST