सिक्किम उच्च न्यायालय ने डेल्टा कॉर्प के खिलाफ करीब 628 करोड़ रुपये के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मांग के आदेश पर रोक लगा दी है।
कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि सरकार ने अभी तक कंपनी के खिलाफ करीब 23,000 करोड़ रुपये की कुल जीएसटी मांग की है। इसमें डेल्टा कॉर्प समूह के कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय के लिए भुगतान नहीं किए गए कर शामिल हैं।
कंपनी ने बताया कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (हैदराबाद) ने 22 सितंबर को कंपनी के खिलाफ तीन मांग नोटिस जारी किए, जिसमें सिक्किम स्थित कैसीनो डेल्टिन डेन्जोंग के संबंध में डेल्टा कॉर्प लिमिटेड द्वारा करों का पूर्ण भुगतान न करने के लिए 628 करोड़ रुपये से अधिक की मांग भी शामिल हैं।
कंपनी ने कहा, ‘‘उसके द्वारा उपरोक्त मांग को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर गौर करते हुए सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपने 20 अक्टूबर 2023 के आदेश में अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।’’