राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के नियमन के लिए एक नीति के मसौदे (draft policy) पर दिल्ली सरकार ने हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।
योजना के मसौदे को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना मंजूरी दे चुके हैं। इस योजना में शहर में बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव है, बशर्ते वाहन इलेक्ट्रिक दोपहिया हों।
सरकार द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, योजना के मसौदे को हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया है, जिस पर एक महीने के भीतर प्रतिक्रिया दी जा सकती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के नियमन के लिए एक नीति को हाल में मंजूरी दी थी।
दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना-2023 को मंजूरी दी है, जो दिल्ली में कैब सेवा प्रदाता और