Cabinet Decision: किसानों को बड़ी राहत! खरीफ सीजन के लिए ₹41,534 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी

Cabinet Decision: केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के दौरान ₹41,534 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत खरीफ सीजन 2026 (01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरें तय की गई हैं।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरीफ 2026 के लिए अनुमानित स​ब्सिडी बजट लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये रखा गया है। यह खरीफ 2025 के बजट (37,216.15 करोड़ रुपये) से करीब 4,317 करोड़ रुपये ज्यादा है।

क्या होगा फायदा

अ​श्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट के इस फैसले के बाद किसानों को फ​र्टिलाइजर सब्सिडी वाले, सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध होंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर और इनपुट की कीमतों के अनुसार सब्सिडी को संतुलित किया गया है।

उन्होंने बताया कि P&K फर्टिलाइजर (जैसे DAP और NPKS) पर सब्सिडी स्वीकृत दरों के अनुसार दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसका मकसद किसानों को फर्टिलाइजर आसानी से और उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है।

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28 तरह के P&K फर्टिलाइजर पर है सब्सिडी

सरकार किसानों को 28 तरह के P&K उर्वरक (DAP सहित) सब्सिडी वाले दामों पर उपलब्ध कराती है। यह सब्सिडी NBS योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 से लागू है। सरकार का कहना है कि वह किसानों को किफायती दरों पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाल ही में यूरिया, DAP, MOP और सल्फर जैसे फर्टिलाइजर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव को देखते हुए सरकार ने खरीफ 2026 के लिए नई NBS दरें तय की हैं। इन सब्सिडी दरों के आधार पर फर्टिलाइजर कंपनियों को भुगतान किया जाएगा, ताकि किसानों को फर्टिलाइजर उचित कीमत पर मिल सकें।