रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में कटौती किए जाने के बाद अर्थशास्त्री इस बात की संभावना जता रहें हैं कि बाजार में और अधिक तरलता को बहाल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सीआरआर में और कटौती कर सकता है। ताजा जारी वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देजनर बैंकों के बीच लेंडिंग बहुत महंगा हो गया है […]
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सीआरआर कटौती और पी नोट्स से हटी पाबंदी की दवा भी विदेशी मंदी के संक्रमण से भारतीय शेयर बाजारों को बचा न सकी। देसी बाजार भी मंगलवार को यूरोपीय बाजारों के साथ कदमताल करते नजर आए। यूरोपीय बाजार कारोबार की शुरुआत में बढ़त के साथ खुले, ठीक वैसे ही बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सोमवार […]
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वैश्विक वित्तीय बाजार में मंडरा रहे संकट से अगर यहां के वित्तीय सिस्टम पर अधिक असर पड़ा तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सीआरआर की दरों में कटौती करने की घोषणा कर सकता है। यह बात गोल्डमैन सैक्स और जेपी मोर्गन के हवाले से कही गई है। ज्ञातव्य है कि सोमवार को आरबीआई ने सीआरआर की […]
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वित्तीय संकट के मद्देनजर वित्तीय संकट के मद्देनजर अमेरिकी उपभोक्ताओं ने पिछली तिमाही के दौरान अपने खर्चे में तीन फीसदी की कटौती की है। न्यूयॉर्क टाईम्स के अनुसार 1990 के बाद की पहली तिमाही गिरावट, जो 1990 से लेकर अब तक किसी तिमाही के दौरान हुई सबसे तेज गिरावट है। 1981 बाद हुई यह सबसे […]
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वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कार्य के लिए किया गया एक अनुबंध है जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है और साथ ही उत्पादों और सेवाओं की भी बिक्री की जाती है। इस तरह ऐसे अनुबंध पूरी तरह से कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें उत्पादों की आपूर्ति के साथ साथ सेवाओं के लिए भी प्रावधान होता है। वर्क्स […]
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भले ही रिटेल के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को प्रत्यक्ष तौर पर कदम रखने की इजाजत नहीं हो पर फ्रेंचाइजी के रास्ते विदेशी कंपनियां भारत में उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। फिर भी फ्रेंचाइजी के लिए देश में कोई कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। हालांकि मलेशिया और कोरिया जैसे उभरते देशों ने फ्रेंचाइजी […]
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औद्योगिक शब्दावली में यदि कोई मुद्दा है जिसमें राय एक–दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, तो वह है पुरानी मशीनरी के आयात का मुद्दा। पुरानी मशीनरी का इस्तेमाल करने वाले उन्हें इसलिए आयात करते हैं क्योंकि वे काफी सस्ती होती हैं। वे यह तर्क देते हैं कि यदि ऐसी मशीनरी काफी मुनाफे के साथ उत्पादों के […]
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महाराष्ट्र में रायगढ़ के किसानों ने हाल में उस जनमत संग्रह में मतदान किया जिसमें यह बताया जाना था कि वे अपनी भूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) चाहते हैं या नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस जनमत संग्रह को निरर्थक करार दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि यदि राज्य सरकार की ओर से भूमि […]
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ओबीसी के बड़े वर्ग को आरक्षण दायरे में लाने के मकसद से सरकार ने क्रीमी लेयर के लिए आय की अधिकतम सीमा को 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। रैनबैक्सी […]
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¬औद्योगिक इकाइयों के कारण भारत ही नहीं विश्व के मानचित्र पर स्थान पाने वाला ग्रेटर नोएडा एक बार फिर से खेत-खलिहान न बन जाए। कानून-व्यवस्था के लिए पहले से ही बदहाली के शिकार ग्रेटर नोएडा में पिछले दो दिनों से इस बात की आशंका सबको सता रही है। पहले से मौजूद औद्योगिक इकाइयां कही और […]
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