वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि नियामकीय व्यवस्था सख्त तो होनी चाहिए मगर प्रतिस्पर्द्धा को खतरा नहीं हो तो विलय एवं अधिग्रहण सौदों को फौरन बिना रुकावट मंजूरी मिल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्द्धा आयोग को ऐसे सौदे तुरंत मंजूर कर देने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, ‘जब पूरी दुनिया निर्यात, ऊर्जा […]
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देश की आठ प्रमुख आधारभूत उद्योगों — जिसे कोर सेक्टर के नाम से जाना जाता है — की उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल 2025 में भारी गिरावट के साथ आठ महीने के निचले स्तर 0.5% पर आ गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में यह आंकड़ा संशोधित होकर 4.6% […]
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केंद्र सरकार जल्द ही इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में बदलाव करने की तैयारी में है। इसका मकसद ये साफ करना है कि कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत बोली लगाने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की पहले से मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। ये जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है। ये बदलाव […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सही नियमों और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 16वें वार्षिक दिवस के मौके पर बोल रही थीं। इस अवसर पर सीतारमण ने कहा कि बाजार में बदलावों को समझने […]
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैंकों को एक बार फिर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों को किसानों को कृषि ऋण देने के लिए सिबिल स्कोर की शर्त नहीं लगानी चाहिए। सिबिल शर्त की बाध्यता से किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है । जिसका अर्थव्यवस्था पर […]
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खराब वसूली, मंहगी होती जा रही बिजली और बढ़ते घाटे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) बिजली दरों में भारी भरकम इजाफे की तैयारी में है। कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग के सामने वास्तविक आय-व्यय के आधार बिजली वितरण कम्पनियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए दरों में कम से कम 30 फीसदी वृद्धि […]
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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि देश में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने आगामी खरीफ की फसल की बुवाई से पहले किसानों को नई तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए 15 दिवसीय अखिल भारतीय अभियान की […]
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बांग्लादेश से जमीन के रास्ते भारत में परिधान सहित दूसरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगने से घरेलू खुदरा कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों ने यह बात कही। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश से निर्यात थमने के बाद भारत इनकी भरपाई घरेलू स्रोतों से पूरा कर लेगा […]
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उत्पादन, पारेषण और वितरण कंपनियों (जेनको, ट्रांसको और डिस्कॉम) सहित सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों की सार्वजनिक सूचीबद्धता में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि कम से कम छह कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश के साथ उनकी एक या अधिक कंपनियों की सूचीबद्धता पर […]
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भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में भारतीय निर्यातकों की खातिर अमेरिका में गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर जोर देगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘अमेरिका के पास गैर-शुल्क बाधाओं की लंबी सूची है जिस पर वह भारत के साथ […]
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