वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि माल और सेवा कर (GST) आने से घरेलू उत्पादों और मोबाइल फोन के लिए कर की दरें कम हुई हैं और इससे हर घर को राहत मिली है। नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तौर पर जीएसटी ने सोमवार को अपने सात साल पूरे किए हैं। जीएसटी में लगभग […]
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RBI 2000 Notes: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि दो हजार रुपये मूल्य के 97.87 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। चलन से हटाए गए केवल 7,581 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट […]
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Manufacturing PMI in June 2024: मई महीने की गिरावट से उबरने के बाद जून में एक बार फिर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली। आज यानी 1 जुलाई को HSBC द्वारा जारी पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) आंकड़ा मई के 57.5 से बढ़कर जून में 58.3 हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह सुधार […]
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देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुए पूरे सात साल हो चुके हैं। राज्यों और केंद्र के परोक्ष करों में एकरूपता लाने के लिए देशभर में जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई, 2017 को लागू हुई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी राजस्व संग्रह रिकॉर्ड 20.2 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था […]
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रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24 की अप्रैल-जून (पहली) तिमाही में भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) से रोलिंग स्टॉक विनिर्माण संचालन को सुचारू करने और आपूर्ति की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है। इस मामले के जानकार अधिकारी ने बताया कि लाल सागर में जारी संकट के कारण आयातित फोर्ज्ड […]
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Budget 2024: सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) के संगठनों ने एमएसएमई के निर्यात की क्षमता के विकास, प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए सरकार से 5,000 रुपये के कोष के गठन की सिफारिश की है। 98,000 सदस्यों वाले एमएसएमई के संगठन इंडिया एसएमई फोरम ने बजट पर सिफारिशों में कहा है, ‘भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता […]
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चीन एवं अन्य देशों से विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों को वीजा मिलने में देर के कारण उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसलिए सरकार तकनीशियनों को भारत बुलाने के लिए वीजा से जुड़े झंझट दूर करने के उपाय कर रही है। सरकार चीन ही नहीं बल्कि सभी देशों से तकनीकी […]
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भारत के 2070 तक ‘नेट जीरो’ अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा के तीन साल बाद इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति बनाने का काम शुरू हो गया है। नीति आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जीरो-कार्बन लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए ट्रांजिशन योजना तैयार करने हेतु विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों की […]
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केंद्र ने एक नई योजना जारी की है जिससे निजी एजेंसियों को परमाणु खनिजों को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख खनिजों के अन्वेषण की अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले यह अधिकार खनिज प्रचुर राज्यों के पास था। खनन मंत्रालय की 27 जून की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) के जरिये प्रत्यक्ष तौर पर […]
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सात साल पहले पेश किए गए माल एवं सेवा कर (GST) ने अनुपालन को सरल बनाया, कर संग्रह बढ़ा और राज्यों के राजस्व में वृद्धि हुई। विशेषज्ञों ने साथ ही जोड़ा कि फर्जी चालान और धोखे से पंजीकरण की घटनाएं अभी भी करदाताओं के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। जीएसटी देश में एक जुलाई, […]
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