एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.8 फीसदी पर बरकरार रखा है। सोमवार को जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, उच्च ब्याज दरों और कम राजकोषीय समर्थन के कारण गैर कृषि क्षेत्रों में घटती मांग को देखते हुए एजेंसी ने यह अनुमान रखा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र […]
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मार्च में समाप्त वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में भारत के चालू खाते का संतुलन 5.7 अरब डॉलर के अधिशेष की स्थिति में रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि सेवाओं के निर्यात में 10 तिमाहियों के अंतर के बाद आई […]
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सरकार ने नीलामी की दूसरी किश्त में शुरू किए गए महत्वपूर्ण खनिजों (critical mineral) के 14 ब्लॉकों की नीलामी रद्द कर दी है। सरकारी एजेंसी MSTC के एक नोटिस में यह जानकारी दी गई। फरवरी में, भारत ने अनुमानित 362 अरब डॉलर की वैल्यू वाले महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का दूसरा भाग लॉन्च किया था, […]
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एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (S&P Global Ratings) ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.8 प्रतिशत पर कायम रखते हुए कहा है कि ऊंची ब्याज दरों और कम राजकोषीय प्रोत्साहन से मांग में कमी आएगी। एशिया प्रशांत के लिए सोमवार को जारी अपने आर्थिक […]
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सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत कंपनियों को रकम देने में लगातार हो रही देर पर चिंता जताई है। समिति ने योजना सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी विभागों से सुधार करने के लिए कहा है ताकि देश में विनिर्माण को बढ़ावा और सहारा मिल […]
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भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बाहरी सदस्य आशिमा गोयल ने जून की नीतिगत बैठक में रीपो दर में 25 आधार अंक की कटौती करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि ज्यादातर की राय यथास्थिति बनाए रखने की थी। मनोजित साहा से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर रीपो दर अगले 6 महीने […]
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भारत में जुलाई 2015 से जून 2016 और अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 18 लाख असंगठित उद्यम बंद हो गए हैं। इस दौरान इन असंगठित उद्यमों में काम करने वाले 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। हाल में जारी ‘असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण’ की फैक्ट शीट […]
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वस्तु एवं सेवाकर में 17 स्थानीय करों और शुल्कों को शामिल किया गया था और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। पिछले 6 साल में कुछ ऐसे उत्पादों और सेवाओं पर कर घटाया गया है, जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के आंकड़ों के मुताबिक […]
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GST Council meeting: केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों को मुआवजा देने को लिया गया कर्ज समय से पहले चुका सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में जीएसटी राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को मुआवजा देने को 2.69 […]
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देश से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) राजस्व विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत देशभर में निर्दिष्ट ई-कॉमर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे ऑनलाइन निर्यात की प्रक्रिया को सुसंगत बनाया जा सकेगा। उद्योग सूत्रों के अनुसार, फिलहाल देश का ई-कॉमर्स निर्यात दो अरब डॉलर है, […]
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