विश्व बैंक के शोध पत्र (जो अभी वर्किंग पेपर है) में कहा गया है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण बढ़ाने और स्थानीय वित्तीय क्षमता मजबूत करने की सख्त जरूरत है ताकि ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों, एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) आधारित लाभार्थी चयन और लाभार्थियों की डिजिटल ट्रैकिंग के प्रसार के कारण फिर से तैयार हो […]
आगे पढ़े
भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) और 2029-30 (वित्त वर्ष 30) के दौरान 6.5 से 7 फीसदी के बीच कायम रहने की उम्मीद है। यह अनुमान यूबीएस सिक्योरिटीज ने सोमवार को जताया। यूएसबी सिक्योरिटीज की मुख्य अर्थशास्त्री तनवी गुप्ता जैन ने बताया, ‘मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत के 7 […]
आगे पढ़े
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में गठबंधन सरकार होने के कारण मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के लिहाज से अहम माने जाने वाले बुनियादी ढांचे का काम संभालने वाले मंत्रियों के प्राथमिकताओं में बदलाव आ सकता है। हालांकि जानकारों को मानना है कि पूंजीगत व्यय पर जोर जारी रहेगा तथा प्राथमिकताओं में सेक्टर के […]
आगे पढ़े
भारत के नागर विमानन क्षेत्र में पिछले 2 साल में बड़ा बदलाव आया है। भारत की विमानन कंपनियों ने 1,150 विमानों के ऑर्डर दिए हैं, जिनकी डिलिवरी साल 2035 तक होनी है। यह अभूतपूर्व तेजी नए नागरिक विमानन मंत्री के सामने चुनौतियां और जटिलताएं पैदा कर रही है। संयुक्त अरब अमीरात और कतर की ओर […]
आगे पढ़े
देश के इंजीनियरिंग और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को केंद्र सरकार के लगातार दो बजटों में 10 लाख करोड़ रुपये और 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के पूंजीगत व्यय पर जोर दिए जाने से काफी मदद मिली है। इस कारण इस क्षेत्र के पास पिछले वित्त वर्ष के अंत तक 8.9 लाख करोड़ रुपये से […]
आगे पढ़े
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौती वस्तु निर्यात की वृद्धि बहाल करने की होगी, जिसे कई तरह के बाहरी कारणों मसलन भू-राजनीतिक जोखिम और उच्च महंगाई से जूझना पड़ रहा है। साल 2030 तक एक लाख करोड़ डॉलर के वस्तु निर्यात […]
आगे पढ़े
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुआई वाली गठबंधन सरकार के तहत वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के सामने पहली चुनौती करीब एक महीने में 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की होगी। वित्त मंत्रालय हालांकि पूर्ण बजट के लिए पहले ही शुरुआती काम को आगे बढ़ा चुका है, उम्मीद की जा रही है कि वह […]
आगे पढ़े
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार द्वारा घोषित आगामी बजट में स्टार्टअप के लिए अधिक धनराशि की मांग कर सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही है। नई सरकार 2024-25 के लिए जुलाई में बजट पेश कर सकती है। अप्रैल, 2021 में 945 करोड़ रुपये […]
आगे पढ़े
ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने वाले भारत के शीर्ष तीन राज्य- महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और दिल्ली हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग द्वारा तैयार की गई एक नई संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस सप्ताह लंदन में पेश की गई रिपोर्ट से पता चला कि […]
आगे पढ़े
भारतीय रेलवे देश में एक ऐसी रेल व्यवस्था बनाना चाहता है जो आधुनिक और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) – 2030 तैयार की गई है। यह एक बड़ी योजना है जिसका मकसद माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इसे हासिल […]
आगे पढ़े