वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष के लिए कुछ करों जैसे कि कॉर्पोरेशन कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) से राजस्व अनुमान और अगले वर्ष में कर वृद्धि को संशोधित करने में थोड़ा रूढ़िवादी रहा है। हालांकि वित्त वर्ष 2024 के लिए संशोधित अनुमान में कर और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को 2008-09 के […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि केंद्र सरकार लक्षद्वीप समेत देश के द्वीपीय क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई विकास परियोजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि द्वीपों पर पोत संपर्क, पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा और तमाम सुवधाएं विकसित की जाएंगी। लक्षद्वीप ने उस समय सुर्खियां बटोरी […]
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केंद्र सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम को जारी रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 के अंतरिम बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर 11.11 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया है। जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 16.9 फीसदी और वित्त […]
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लाल सागर में संकटपूर्ण स्थिति से बचने के लिए व्यावसायिक मालवाहक जहाज लंबे मार्ग से जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में इनके बढ़ते शुल्क के असर को देखते हुए सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बजट के बाद श्रेया नंदी को […]
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वित्त वर्ष 24 के बजट अनुमान की तुलना में वित्त वर्ष 25 के अंतरिम बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए भोजन, उर्वरक और ईंधन की कम सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इसमें वित्त वर्ष 24 के बजट अनुमान की तुलना में एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल है और वह है – ईंधन सब्सिडी […]
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Budget 2024: अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ मीडिया के सामने आईं और उसके हरेक पहलू पर बात की। उन्होंने राजकोषीय मजबूती, पूंजीगत व्यय पर जोर तथा सरकार की आगे की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। बजट का सार अंतरिम बजट पूरी तरह जीडीपी – […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्र के पूंजीगत खर्च लक्ष्य को वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान के मुकाबले 16.9 प्रतिशत बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपये कर दिया। वैश्विक चुनौतियों के बीच सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के प्रयास में इस लक्ष्य को काफी बढ़ाया गया है। […]
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केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए राज्यों के स्तर पर किए जाने वाले सुधारों के लिए राज्यों को 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज जब अंतरिम बजट पेश करने खड़ी हुईं तो बड़ा सवाल यह था कि उनका जोर सरकारी खजाने को पिछले कुछ सालों में मिली मजबूती को और पुख्ता करने पर होगा या कुछ ही महीने में होने वाले आम चुनावों के कारण वह लोकलुभावन वादों के लिए अपनी झोली […]
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अंतरिम बजट में प्रत्यक्ष कर मामले में पुराने विवादित कर मांग मामलों से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है जो कई दशकों से लंबित हैं। सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ करदाताओं को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘इस तरह की कर मांग के […]
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