केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत एक साल के लिए राशन की दुकानों पर मुफ्त गेहूं और चावल देने का फैसला किया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्य आपूर्ति पर अतिरिक्त सब्सिडी देने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2024 में भारी बचत हो सकती है। केंद्र सरकार एनएफएसए […]
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कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों की आर्थिक बदहाली के बाद उम्मीद की जा रही थी कि भारत का उद्योग जगत तेजी और पूरे उत्साह से साथ वापसी करेगा। मगर ऐसा अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है। अलबत्ता अदाणी, अंबानी और वेदांत जैसी कंपनियां नए निवेश प्रस्तावों के साथ वित्त वर्ष 2023 की पहली […]
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टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि भारत अगले साल तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने वाली बड़ी इकोनॉमी बने रहने के लिये बेहतर पोज़िशन में है। उन्होंने साथ ही कहा कि विश्व की इकोनॉमिक ग्रोथ की दर महामारी और ग्लोबल वित्तीय संकट को छोड़कर इस सदी की शुरूआत से सबसे नीचे […]
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यूरोपियन बिजनेस ग्रुप (ईबीजी) ने भारत से 1500 सीसी के ऊपर वाली सभी लग्जरी और प्रीमियम कारों पर आयात शुल्क 50 फीसदी घटाने की मांग की है। ईबीजी के अंतर्गत कई यूरोपीय पैसेंजर कार निर्माता और वाहन कलपुर्जा कंपनियां आती हैं। वर्तमान में, पूरी तरह से तैयार (सीबीयू) नई पैसेंजर कारों पर आयात शुल्क या […]
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भारत का कृषि और संबद्ध वस्तुओं का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले सात माह (अप्रैल-अक्टूबर) में 11.97 फीसदी बढ़कर 30.21 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कृषि मंत्रालय ने सोमवार को बयान में यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की समान अवधि में देश से कृषि वस्तुओं का निर्यात 26.98 अरब डॉलर का […]
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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) खत्म करके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाला अनाज पूरी तरह मुफ्त करके न सिर्फ खाद्य सब्सिडी (subsidy) का बोझ कम किया है, बल्कि इससे गेहूं का भंडार भी बचेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं बचने से सरकार कीमतें बढ़ने पर बाजार […]
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निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लाभांश (Dividend) को विनिवेश से हुई आमदनी में शामिल करने का सुझाव दिया है, क्योंकि दोनों मद से आने वाला राजस्व सरकार को मिलता है। विनिवेश का काम देख रहे इस विभाग ने वित्त मंत्रालय को यह सुझाव देते हुए कहा है […]
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वैश्विक वित्तीय संकट और यूक्रेन युद्ध के कारण मांग में गिरावट की कमी से जूझ रहे कपड़ा उद्योग ने सरकार से कपास पर आयात शुल्क हटाने और प्रोत्साहन देने की मांग की है। भारतीय कच्चे कपास की उच्च कीमतों से भी उद्योग प्रभावित हैं। अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों की तुलना में भारत का कपास कम […]
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डेवलपमेंट एंटरप्राइज ऐंड सर्विसेज हब (DESH) विधेयक में कंपनियों को निवेश,अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन और निर्यात में से किसी भी एक का वादा करने की जरूरत हो सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि इससे अंततः अर्थव्यवस्था और वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) […]
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ई-कॉमर्स को सुव्यवस्थित करने और देश में जीएसटी कर संरचना के सरलीकरण और युक्तिकरण की मांग को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एक जनवरी से देशव्यापी आंदोलन करेगा। कारोबारियों ने मांग की है कि भारत में तुरंत ई-कॉमर्स पॉलिसी घोषित हो वहीं दूसरी ओर ई-कॉमर्स से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण नियमों को तुरंत लागू […]
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