फिच रेटिंग के मुताबिक कोविड-19 संकट के बाद अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती के बाद भारत वित्त वर्ष 2022 में मजबूत वापसी करेगा। उसके बाद वित्त वर्ष 23 से 2025-26 तक भारत की वृद्धि दर सुस्त होकर 6.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने एक नोट में कहा है कि आपूर्ति में व्यवधान और मांग […]
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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम समय में आयकर रिटर्न दाखिल करने में तेजी आने के साथ ही शुद्घ प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में केवल 9.2 फीसदी कम रह गया है। आम बजट से पखवाड़े भर पहले यह आंकड़ा सरकारी खजाने की बेहतरी का दिलासा दे रहा है। वित्त […]
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इस साल आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या करीब 5 प्रतिशत बढ़कर लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई। ज्यादा संख्या में कंपनियों और इकाइयों द्वारा भरे गए रिटर्न के कारण आयकर रिटर्न की संख्या बढ़ी है। आयकर विभाग के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष 2019- 20 के लिए 10 जनवरी 2021 […]
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औद्योगिक उत्पादन में अक्टूबर में सुधार के बाद नवंबर में एक बार फिर 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस महीने में दीपावली होने का भी कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ, जिससे अर्थशास्त्री आगामी बजट में प्रोत्साहन पैकेज जारी रखने की बात कर रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अक्टूबर महीने में बढ़कर 4.19 प्रतिशत हो […]
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साल 2020 मुश्किलों भरा रहा, मगर आम आदमी की जेब को राहत देकर समाप्त हुआ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर दिसंबर में घटकर 4.59 फीसदी पर आ गई। यह नवंबर में 6.93 फीसदी और अक्टूबर में छह साल के सर्वोच्च स्तर 7.61 फीसदी से कम है। खुदरा महंगाई में यह गिरावट खाद्य महंगाई […]
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रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था दो अंकों में 10.1 प्रतिशत बढ़ेगी। हालांकि यह भी कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मूल्य 2019-20 के स्तर से मामूली बढ़ेगा। आधिकारिक अग्रिम अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष के दौरान 7.7 प्रतिशत […]
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देश की अर्थव्यवस्था के लगातार सामान्य स्थिति की ओर लौटने के क्रम के बीच, बिजली उत्पादन के साथ ही प्रदूषण के स्तर ने हालिया सप्ताह के दौरान थोड़ी नरमी दिखाई। बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रदूषण स्तर, भारतीय रेलवे द्वारा ले जाने वाले सामान, बिजली उत्पादन और विभिन्न श्रेणियों में होने वाले यातायात पर नजर रख […]
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कृषि कानूनों को लेकर महीने भर से ज्यादा समय से चल रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने नरेंद्र मोदी सरकार से कहा कि वह किसानों से खरीद की न्यूनतम मात्रा की गारंटी दे और ठेके की खेेती केे नियमन के लिए एक संस्था बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला […]
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देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बजट में और अधिक संरक्षणवादी रुख अख्तियार कर सकती है। वहीं विशेषज्ञों ने चेताया है कि आगामी बजट में सीमा शुल्क में वृद्घि जैसे कदम उठाकर आत्मकेंद्रित होने के बजाय उसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले। इन दिनों सरकार आगामी बजट […]
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वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी को आने जा रहा है। देश के मुख्य कार्याधिकारियों के एक धड़े का मानना है कि बजट में सरकार को आयकर की दरें कम करनी चाहिए, कम ब्याज दर का लाभ उठाते हुए बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और साथ ही कारोबारी सुगमता […]
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