केंद्रीय बजट के आने में अब एक पखवाड़े से भी कम समय बचा है, इस बीच गैर-जीवन बीमाकर्ताओं ने सरकार को आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने यह सुझाव इसलिए दिया है कि लोगों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए अधिक प्रोत्साहित […]
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भारत में निवेश में रुचि रखने वाले विदेशी निवेशकों के प्रस्तावों को सरकार जल्द मंजूरी देने की व्यवस्था तैयार करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार रणनीतिक लिहाज से महत्त्वपूर्ण निवेशकों के निवेश प्रस्तावों के लिए अलग से त्वरित व्यवस्था स्थापित करने पर विचार हो रहा है। इनमें सॉवरिन वेल्थ और पेंशन फंड आदि होंगे […]
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इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) का उपयोग करने वाले स्मार्ट टॉयलेट, लगातार कार्बन फाइबर पाट्र्स प्रिंट करने वाले 3 डी प्रिंटर और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए रॉकेट अदि कुछ ऐसी नवोन्मेषी तकनीकें थीं, जो ‘प्रारंभ: स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन’ में प्रदर्शित की गईं। इसके अलावा दृष्टिïहीन व्यक्तियों का जीवन बदलने की क्षमता रखने वाले ऐप, ईंट […]
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पिछले सप्ताह हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खनन क्षेत्र के सुधारों को मिली मंजूरी का छपा हुआ प्रारूप आना अभी बाकी है और आधिकारिक पुष्टिï होनी है, वहीं इस उद्योग से जुड़ी कंपनियां इन सुधारों को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं। हालांकि राज्य स्तर पर इनको लागू करने और खनन के पर्यावरणीय असर की […]
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उद्योग संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने आगामी बजट में ज्यादा व्यय करके राजकोषीय विस्तार की वकालत की है। अग्रवाल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘राजकोषीय राहत अहम है। दुनिया इस समय सौ साल में आने वाले इस तरह के संकट से बाहर आने की कवायद कर रही है, ऐसे में व्यय पर […]
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शहरी विद्युत सुधारों के लिए केंद्र सरकार की अग्रणी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) ने पूर्वोत्तर के सात राज्यों में उच्च सफलता दर हासिल की है। इन राज्यों में जनवरी, 2021 के मुताबिक इस योजना की सफलता दर 90 फीसदी है। व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के तहत अंतिम स्थान तक विद्युत आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे का […]
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साल 2020 के आखिरी महीने में निर्यात कुछ उम्मीदें देकर गया है। दिसंबर में निर्यात में 0.14 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो पूरा साल में तीसरा महीना है, जब निर्यात में विस्तार हुआ है। दवाओं एवं औषधियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण के निर्यात में सुधार की वजह से दिसंबर में 27.15 अरब डॉलर […]
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ब्रिटेन-भारत उद्यम परिषद (यूकेआईबीसी) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया है कि आगामी बजट में विदेशी और घरेलू कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट कर की दरों में समानता लाई जानी चाहिए और आयकर अधिनियम से पूर्वव्यापी संशोधन हटाया जाना चाहिए। घरेलू कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दरें कम किए जाने और लाभांश वितरण […]
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वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की नॉमिनल वृद्धि दर 13 प्रतिशत रहने की संभावना है, ऐसे में गणनाओं से पता चलता है कि आगामी बजट में सकल कर राजस्व भी 23.65 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। यह इस साल के अनुमानित कर राजस्व से करीब 23 प्रतिशत ज्यादा होगा। महामारी के […]
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दिसंबर में महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लक्षित 2-6 फीसदी के दायरे में आने से छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को थोड़ी राहत मिली होगी। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि इससे तुरंत दरों में कमी करने की गुंजाइश नहीं बनेगी। दिसंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई घटकर 4.59 फीसदी […]
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