वालमार्ट समर्थित फोनपे और गूगल समर्थित गूगल पे ने भारत के यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में मजबूत पकड़ बना ली है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की ओर से पहली बार जारी अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक गूगल पे के माध्यम से 85.781 करोड़ ट्रांजैक्शन और फोनपे के माध्यम से 83.988 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं […]
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कर विवाद सुलझाने के लिए शुरू की गई ‘विवाद से विश्वास’ योजना से अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इससे नाराज होकर वित्त सचिव ए बी पांडेय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी सी मोदी ने विवादित मामलों में कर खुलासे की रफ्तार सुस्त रहने के लिए कर अधिकारियों को फटकार […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-इन्वॉयसिंग प्रणाली अब जोर पकड़ रही है। अक्टूबर की तुलना में नवंबर में ई-इन्वॉयस (चालान) जेनरेशन में 17 फीसदी की तेजी आई है। नवंबर में करीब 5.6 करोड़ ई-इन्वॉयस जेनरेट किए गए जबकि अक्टूबर में 4.6 करोड़ ई-चालान जेनरेट किए गए थे। इससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था […]
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मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को पत्र लिखकर 2017-18 के उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मुख्य आर्थिक सलाहकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के चेयरमैन विमल कुमार […]
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देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष (2021-22) के अंत तक कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट आठ प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू […]
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व्यक्तिगत आयकर और निगम कर संग्रह में अहम सुधार की बदौलत नवंबर में प्रत्यक्ष कर संग्रह के संकुचन में अहम कमी आई है। इससे चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार उपलब्धता में और सुधार आने का संकेत मिलता है। रिफंड को घटाने के बाद प्रत्यक्ष कर संग्रह नवंबर के अंत […]
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नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) और बाहर में मुक्त व्यापार क्षेत्र के बीच करों पर एक समान अवसर के मुद्दे को जिस प्रकार से नए कृषि काननों में परिभाषित किया गया है, सुलझाया जा सकता है। इसके लिए एक तरफ राज्य सरकारें अपने मंडी शुल्क […]
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दिसंबर की अपनी बैठक में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित बनाए रखकर भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने स्पष्ट कर दिया है कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति को लेकर उम्मीद मजबूत बनी हुई है। एमपीसी को अब अक्टूबर-दिसंबर अवधि (मौजूदा तिमाही) में उपभोक्ता कीमत सूचकांक (सीपीआई)-आधारित मुद्रास्फीति 6.8 प्रतिशत के औसत पर और जनवरी-मार्च […]
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अर्थव्यवस्था में आए हालिया सुधार को कुछ लोग त्योहारी मांग और टाली गई मांग के निकलने की वजह बता रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में सुधार दिख रहा है और इसमें आगे और तेजी आने की पूरी संभावना है। सीतारमण इस बात […]
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उर्वरक सब्सिडी बढ़ाने के बाद सरकार को खाद्य सब्सिडी व्यय पर फिर से विचार करना पड़ सकता है क्योंकि चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में 91 फीसदी राशि आवंटित की जा चुकी है। इससे सरकार पर ऐसे समय खर्च का दबाव बढ़ सकता है जब राजस्व का परिदृश्य कमजोर बना हुआ है और […]
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