राज्यों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैैंक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों पर बॉन्ड भुनाने के बढ़ते दबाव के बीच बाजार से ज्यादा उधारी लेने को बाध्य होना पड़ रहा है, जो 2026 तक बढ़कर दोगुना हो जाएगा। इसने राज्यों के घाटे के वित्तपोषण के तरीके बदल दिया है और उनकी उधारी की लागत बढ़ […]
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वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहेगा। पिछले 8 महीने में ऐसा पहली बार होने की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि रिटर्न दाखिल करने की संख्या तेज हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर-दिसंबर में भी जीएसटी […]
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वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 बीमारी के टीकाकरण पर होने वाले खर्च के लिए पूंजी जुटाने के लिए उपकर लगाने की बात से इनकार किया है क्योंकि इसके लिए समाज के उच्च मध्यम वर्ग से लेकर अति धनाढ्य वर्गों से भी पैसे वसूलने से परहेज नहीं है। वित्त मंत्रालय के एक प्रमुख अधिकारी ने इसे भुगतान […]
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अस्थायी एवं एक निश्चित समय के लिए अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों (गिग वर्कर) को भविष्य निधि एवं बीमा लाभ लेने के लिए अपने हिस्से से मामूली अंशदान करना पड़ सकता है। सरकार ने हाल में ही एक नया सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार किया है, जो ऐसे कर्मचारियों के लिए लागू होगा। इसके अलावा […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों के वित्त पर अपने सालाना अध्ययन में आज कहा है कि महामारी और राजसस्व प्रभावित होने की वजह से राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 21 के दौरान भारी कटौती हो सकती है। ‘राज्यों का वित्त : 2020-21 के बजट का अध्ययन’ नामक रिपोर्ट में पाया गया है […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में शून्य या ऋणात्मक रह सकती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं और अगले वित्त के दौरान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ता देश हो सकता है। […]
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एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट जैसे वैश्विक सूचकांकों में भारत के भारांश को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सूचकांक प्रदाता एमएससीआई ने कहा है कि वह कई भारतीय कंपनियों के शेयरों के लिए कथित विदेशी समावेशन कारक (एफआईएफ) को 1 दिसंबर से बढ़ाने जा रही है। इस बारे में अगले महीने होने वाली छमाही समीक्षा […]
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राज्यों की माली हालत और उनके खजानों पर कोविड-19 महामारी का गहरा असर होता दिख रहा है और उसके कारण पनपी दिक्कतों को देखते हुए अगले कुछ साल ज्यादातर राज्यों के लिए चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर आज जारी रिपोर्ट में यह बताते हुए […]
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हाल के सप्ताह में आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख सूचकांक चढ़े हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत के स्तरों के मुकाबले नीचे बने हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल है, जिसका जिक्र इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बैंक की एक समिति ने भी […]
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सप्ताहांत पर सीमा शुल्क (कस्टम) मंजूरी में नाटकीय सुधार देखने को मिला और रविवार को समुद्री मार्ग से आने वाले तीन चौथाई माल को 48 घंटे से कम समय में मंजूरी मिल गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को यह आंकड़ा केवल 27 फीसदी था। इससे आयातकों को बड़ी राहत मिली है। उद्योग जगत काफी […]
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