सरकार ने बुधवार को 30.67 लाख गैर-राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया। कुल 3,737 करोड़ रुपये बोनस मिलने से कर्मचारी त्योहारों के दौरान खर्च के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में 2019-20 […]
आगे पढ़े
चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के अब तक जारी कंपनियों के नतीजों से संकेत मिलता है कि उद्योग जगत को कोविड-19 अनलॉक से फायदा हुआ है। अब तक नतीजे जारी करने वाली 104 कंपनियों का एकीकृत शुद्घ मुनाफा पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 9.8 फीसदी बढ़ा है। इससे पिछली दो तिमाहियों में […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगभग सुधार की राह पर है और केंद्रीय बैंक तथा सरकार ने इसमें सहयोग करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को उदार बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि वित्तीय क्षेत्र के पास समुचित मात्रा […]
आगे पढ़े
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजी की कमी से जूझ रहे ढांचागत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नामी विदेशी फंडों से बात करेंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री जल्द ही एक नई पहल करने वाले हैं। इसके तहत मोदी दीर्घ अवधि की विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा के लिए 15 […]
आगे पढ़े
सरकार ने सार्वजनिक खरीदों या केंद्र सरकार या सरकारी कंपनियों द्वारा ठेका आमंत्रित करने के मामले में चीन और पाकिस्तान सहित भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाताओं के लिए अपने पात्रता मानदंड को और ज्यादा सख्त कर दिया है। हाल में जारी किए गए नए सामान्य वित्तीय नियमों के मुताबिक पड़ोसी […]
आगे पढ़े
म्युचुअल फंड (एमएफ) और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के दायरे में आ सकते हैं। कर का यह नया प्रावधान 1 अक्टूबर से प्रभावी है। टीसीएस से फंडों के साथ ही उनके निवेशकों पर भी असर पड़ सकता है। वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 206सी में उप-धारा (1एच) जोड़ा गया है। […]
आगे पढ़े
म्युचुअल फंड (एमएफ) और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के दायरे में आ सकते हैं। कर का यह नया प्रावधान 1 अक्टूबर से प्रभावी है। टीसीएस से फंडों के साथ ही उनके निवेशकों पर भी असर पड़ सकता है। वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 206सी में उप-धारा (1एच) जोड़ा गया है। […]
आगे पढ़े
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को चालू वित्त वर्ष में दिसंबर अंत तक अपने पूंजीगत आवंटन का 75 प्रतिशत तक हिस्सा खर्च करने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने सोमवार को इन कंपनियों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया। सरकार कोविड-19 महामारी से आर्थिक नुकसान कम से कम […]
आगे पढ़े
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के नए अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आज कहा कि अगले बचट में अधिकत आयकर दर को मौजूदा 30 फीसदी और उपकरों से कम करीब 25 फीसदी किया जाना चाहिए। पैरामाउंट केबल्स के चेयरमैन और मुख्य कार्याधिकारी अग्रवाल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘मौजूदा परिदृश्य में प्रत्यक्ष कर ढांचे […]
आगे पढ़े
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र की तरफ से रखे गए संशोधित प्रस्ताव पर विपक्ष दलों द्वारा शासित राज्य एकजुट हैं। झारखंड ने जीएसटी में कमी के एक हिस्से 1.1 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेने और राज्यों को ऋण देने का केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर […]
आगे पढ़े