इस दिशा में कदम उठाते हुए पहले-पहल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने सरकार से सिफारिश की कि देश में अनुसंधान को गति देने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। इसकेलिए सरकार को इन्हें सहयोग, लाइसेंस और व्यवसाय केमोर्चे पर समर्थन देना चाहिए। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में होने वाले पेटेंट को […]
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यूपीए सरकार के किसान कर्ज माफी के ऐतिहासिक पैकेज को किस तरह से दिया जाएगा, इसका ऐलान शुक्रवार को सरकार ने कर दिया। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 14 महीनों में 60 हजार करोड़ के पैकेज का दो तिहाई बैंकों को नकद उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस साल के […]
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भारत की अर्थव्यवस्था पिछले पांच सालों से औसतन 8.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रही है, लेकिन असंगठित निर्माण क्षेत्र इस दृष्टि से थोड़ा पिछड़ रहा है। इस क्षेत्र में 3 करोड़ 60 लाख लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन(एनएसएसओ) के 2005-06 के ताजा 62 वें राउंड के अध्ययन के मुताबिक […]
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सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति को स्वीकृ ति दे दी है, जिसमें एक खदान प्रशासकीय अपील प्राधिकरण की भी व्यवस्था है। यह प्राधिकरण स्वतंत्र रुप से विवादों का निपटारा कर सकता है। कैबिनेट की कल हुई बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यह प्राधिकरण अगले 6 महीने से पूर्ण रुप से काम […]
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भारत सरकार जहां एक ओर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों से हो रही पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए एक कानून का प्रारुप बना रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में प्रतिवर्ष 1,46,000 टन ई-अवशिष्ट जमा हो रहा है। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने आज इन […]
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मुद्रास्फीति की दर एक मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान बढ़कर 5.11 प्रतिशत हो गई। इससे पूर्व सप्ताह के दौरान यह 5.02 प्रतिशत थी। एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरूआ ने कहा कि उन्हें आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में तत्काल कोई नरमी करने की उम्मीद नहीं है क्योंकि शीर्ष बैंक का ध्यान मुद्रास्फीति के […]
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वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए सरकार वित्तीय मानकों को टटोल रही है। महंगाई दर में बढ़ोतरी सरकार के लिए बड़ा सवाल है। वे लोक सभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चिदंबरम ने कहा, ‘महंगाई बढ़ रही है। यह किसी भी सरकार के लिए चिंता […]
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चुनावी मौसम और केंद्र के 60 हजार के कर्ज माफी पैकेज की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार भी किसानों को खुश करने का मन बना रही है। सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही है जिससे अवैध महाजनों के चंगुल में फंसकर जमीन गिरवीं रख चुके किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। महाराष्ट्र […]
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नए लाइसेंस धारकों के बाजार में आगाज के साथ ही भारतीय संचार क्षेत्र में आगामी 2 साल में 1,30,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। उद्योग जगत ने इसके पहले 1,00,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया था। नया अनुमान पहले की तुलना में 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह अनुमान 5 […]
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बंजर भूमि के किसानों तथा कृषि संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने आज लोकसभा में किसानों की ऋण माफी योजना के तहत भूमि की दो हेक्टेयर की सीमा को बढ़ाए जाने की पुरजोर वकालत की। वर्ष 2008-09 के आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए […]
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