अस्थायी एवं एक निश्चित समय के लिए अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों (गिग वर्कर) को भविष्य निधि एवं बीमा लाभ लेने के लिए अपने हिस्से से मामूली अंशदान करना पड़ सकता है। सरकार ने हाल में ही एक नया सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार किया है, जो ऐसे कर्मचारियों के लिए लागू होगा। इसके अलावा […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों के वित्त पर अपने सालाना अध्ययन में आज कहा है कि महामारी और राजसस्व प्रभावित होने की वजह से राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 21 के दौरान भारी कटौती हो सकती है। ‘राज्यों का वित्त : 2020-21 के बजट का अध्ययन’ नामक रिपोर्ट में पाया गया है […]
आगे पढ़े
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में शून्य या ऋणात्मक रह सकती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं और अगले वित्त के दौरान बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ता देश हो सकता है। […]
आगे पढ़े
एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट जैसे वैश्विक सूचकांकों में भारत के भारांश को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सूचकांक प्रदाता एमएससीआई ने कहा है कि वह कई भारतीय कंपनियों के शेयरों के लिए कथित विदेशी समावेशन कारक (एफआईएफ) को 1 दिसंबर से बढ़ाने जा रही है। इस बारे में अगले महीने होने वाली छमाही समीक्षा […]
आगे पढ़े
राज्यों की माली हालत और उनके खजानों पर कोविड-19 महामारी का गहरा असर होता दिख रहा है और उसके कारण पनपी दिक्कतों को देखते हुए अगले कुछ साल ज्यादातर राज्यों के लिए चुनौती भरे साबित हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर आज जारी रिपोर्ट में यह बताते हुए […]
आगे पढ़े
हाल के सप्ताह में आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख सूचकांक चढ़े हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत के स्तरों के मुकाबले नीचे बने हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल है, जिसका जिक्र इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बैंक की एक समिति ने भी […]
आगे पढ़े
सप्ताहांत पर सीमा शुल्क (कस्टम) मंजूरी में नाटकीय सुधार देखने को मिला और रविवार को समुद्री मार्ग से आने वाले तीन चौथाई माल को 48 घंटे से कम समय में मंजूरी मिल गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को यह आंकड़ा केवल 27 फीसदी था। इससे आयातकों को बड़ी राहत मिली है। उद्योग जगत काफी […]
आगे पढ़े
सरकार बुनियादी ढांचा विकास पर 37,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से अनुपूरक मांगों की दूसरी सूची की मंजूरी के अंतर्गत मंजूरी लेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी महीने सड़क, रक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर उत्पादित पूंजीगत उपकरणों की खरीद जैसे कार्यों पर पूंजीगत व्यय के लिए 25,000 करोड़ […]
आगे पढ़े
केंद्र सरकार के कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने रविवार को साफ किया कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले बिल उनके नाम पर ही होने चाहिए। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एलटीसी नकद वाउचर योजना […]
आगे पढ़े
सरकार के अनुमान के मुताबिक भारत के तेल व गैस क्षेत्र में अगले 8 से 10 साल में 206 अरब डॉलर का निवेश हो सकता है। सोमवार को सीईआरए वीक के इंडिया एनर्जी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र के शीर्ष वैश्विक दिग्गजों को संबोधित करेंगे, जिसमें वह कंपनियों से आत्मनिर्भर भारत को आगे […]
आगे पढ़े