सरकार ने हाल ही में संसद द्वारा पारित श्रम संहिता के तहत मसौदा नियमों का पहला प्रारूप सार्वजनिक कर दिया है। इसका मकसद कंपनियों को समय से छंटनी, कामबंदी और कारोबार बंद करने के लिए समय से अनुमति प्रदान करना है। मसौदा औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2020 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फॉर्मों […]
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-इन्वॉयस तैयार करने की योजना शुरुआती हिचक के बाद आसानी से शुरू हुई और महीने भर के भीतर ही रोजाना तीन गुना ई-इन्वॉयस तैयार होने लगे हैं। इस समय रोज 24 लाख इन्वॉयस रेफरेंस नंबर (आईआरएन) या ई-इन्वॉयस बन रहे हैं, जबकि 1 अक्टूबर को यह संख्या केवल […]
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 10,211 करोड़ रुपये की बांध पुनरुद्घार और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के लिए विश्व बैंक और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने वित्तीय सहायता दी है। परियोजना का उद्देश्य देश भर के चुनिंदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन क्षमता […]
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मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के लिए सितंबर तिमाही का वित्तीय प्रदर्शन तिमाही आधार पर सुधरने की संभावना है। हालांकि कोविड के प्रभाव से पूरी तरह बाहर निकलने में कंपनी को अभी एक -दो तिमाहियों का वक्त लग सकता है। ऐंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष नितिन तिवारी ने कहा, ‘आरआईएल द्वारा तिमाही […]
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महामारी में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। लोगों ने रेस्तरां में खाने-पीने पर खर्च लगभग बंद ही कर दिया है मगर मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड पर खर्च अच्छा खासा बढ़ गया है। सैर-सपाटे पर होने वाला खर्च बचाया जा रहा है और सेहत की देखभाल पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। इतना […]
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आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में सितंबर में भी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन लगातार सात महीने से लुढ़क रहे उत्पादन में गिरावट की रफ्तार पिछले महीने कम रही। इसमें केवल 0.8 फीसदी की कमी आई, जबकि अगस्त में उत्पादन 7.3 फीसदी गिरा था। सितंबर में कोयले, बिजली और इस्पात के उत्पादन में वृद्घि […]
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मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल का मानना है कि ज्यादातर एजेंसियों ने 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कम करके आंका है। सान्याल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, ‘मुझे लगता है कि लोगों ने 2020-21 के लिए वृद्धि को कम करके आंका है। ज्यादातर अनुमानों, जिन्हें मैंने देखा है, उसमें कम अनुमान रखा […]
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राज्यों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैैंक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों पर बॉन्ड भुनाने के बढ़ते दबाव के बीच बाजार से ज्यादा उधारी लेने को बाध्य होना पड़ रहा है, जो 2026 तक बढ़कर दोगुना हो जाएगा। इसने राज्यों के घाटे के वित्तपोषण के तरीके बदल दिया है और उनकी उधारी की लागत बढ़ […]
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वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहेगा। पिछले 8 महीने में ऐसा पहली बार होने की संभावना इसलिए जताई जा रही है कि रिटर्न दाखिल करने की संख्या तेज हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर-दिसंबर में भी जीएसटी […]
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वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 बीमारी के टीकाकरण पर होने वाले खर्च के लिए पूंजी जुटाने के लिए उपकर लगाने की बात से इनकार किया है क्योंकि इसके लिए समाज के उच्च मध्यम वर्ग से लेकर अति धनाढ्य वर्गों से भी पैसे वसूलने से परहेज नहीं है। वित्त मंत्रालय के एक प्रमुख अधिकारी ने इसे भुगतान […]
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