facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

‘एक देश-एक चुनाव’ राष्‍ट्रीय हित में, सबसे बड़ा फायदा जनता को होगा : पूर्व राष्ट्रपति Ramnath Kovind

Advertisement

कोविंद ने कहा कि समिति सरकार को सुझाव देगी कि किसी समय देश में लागू रही इस परंपरा को किस तरह पुन: प्रभाव में लाया जा सकता है।

Last Updated- November 21, 2023 | 1:04 PM IST
One Nation One Election committee Former President Ram Nath Kovind
File Photo: Former President Ram Nath Kovind

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की संभावना तलाशने वाली समिति के प्रमुख व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में सभी चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें राष्‍ट्रीय हित है और इसका सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होगा।

रायबरेली में एक निजी कार्यक्रम में आये पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में ‘एक देश-एक चुनाव’ का समर्थन करते हुए कहा, ”इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसमें सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होने वाला है क्योंकि जितना राजस्‍व बचेगा, वह विकास कार्यों में लगाया जा सकता है।”

कोविंद ने कहा, ”इस पर बहुत सारी समितियों की रिपोर्ट आयी हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट आयी है, नीति आयोग की रिपोर्ट आयी है। भारत के निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट आयी है और कई समितियों की रिपोर्ट आयी है जिनमें उन्होंने कहा है कि देश में ‘एक देश-एक चुनाव’ की व्यवस्था लागू होनी चाहिए।”

उन्होंने कहा, ”भारत सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है। मुझे उसका प्रमुख बनाया गया है। उसमें और भी सदस्य हैं। हम सब लोग जनता से मिलकर और मीडिया के माध्यम से कुछ (निष्कर्ष) निकालने की कोशिश कर रहे हैं।” कोविंद ने कहा कि समिति सरकार को सुझाव देगी कि किसी समय देश में लागू रही इस परंपरा को किस तरह पुन: प्रभाव में लाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने जितने भी पंजीकृत दल हैं उन सबसे संपर्क करके उनके सुझाव मांगे हैं और कभी न कभी हर राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने इस पर समर्थन भी किया है।” उन्होंने कहा, ”कुछ दल (असहमत) हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना सकारात्मक सहयोग दीजिए। इससे देश का हित है, इसमें राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का लेना-देना नहीं है।”

पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि यह प्रणाली लागू होगी तो देश में जो भी सत्ताधारी दल होगा, उसे इसका फायदा होगा, वह चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हों। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है और इससे सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होने वाला है।

केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए इसी वर्ष आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं।

इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह सदस्य हैं।

Advertisement
First Published - November 21, 2023 | 1:03 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement