बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मंगलवार को आदेश दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत के फैसले के बाद ऐसे बैंकों द्वारा चूककर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए सभी एलओसी रद्द हो जाएंगे। न्यायमूर्ति गौतम […]
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भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के आधे नेतृत्व को अपने बैंकों में तेजी से बदलाव लाने के लिए डिजिटल क्षमता का निर्माण करने की जरूरत है। यह जानकारी डेलॉयट इंडिया के अध्ययन में दी गई है। शीषर्क ‘डेलॉयट् पीओवी ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स’ के अध्ययन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के […]
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अप्रैल में नकदी की उपलब्धता बढ़ने के बाद जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने में भारी गिरावट आई है। नतीजतन, दरों में भी करीब 40 आधार अंकों की गिरावट आई। मार्च में कुल 1.2 लाख करोड़ रुपये के जमा प्रमाणपत्र जारी होने की तुलना में 21 अप्रैल तक यह सिर्फ 19, 850 करोड़ रुपये ही था। […]
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बीमा नियामक द्वारा बीमा कंपनियों को 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों सहित सभी आयु वर्ग को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां बेचने को प्रोत्साहित करने का मकसद बीमा की पैठ बढ़ाना है। लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च जोखिम के कारण इसमें मूल्य निर्धारण चुनौती भरा होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में […]
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डेलॉयट इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि भारतीय सरकारी बैंकों (PSB) के आधे से ज्यादा बड़े अधिकारियों को अपने बैंकों को तेजी से बदलने (transform) के लिए डिजिटल बनने की ज़रूरत है। “पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर डेलॉयट का नजरिया” नाम के इस अध्ययन में 100 से ज्यादा बैंक अधिकारियों की […]
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पेमेंट्स बैंकों को लगता है कि उन्हें भी देर-सबेर छोटे आकार के कर्ज वितरण की मंजूरी मिल जाएगी। इस क्षेत्र से जुड़े एक सूत्र ने यह उम्मीद जताई। पेमेंट्स बैंक ऋण देने की मंजूरी हासिल करने के लिए पिछले कुछ समय से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक पेमेंट्स बैंक के […]
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एचडीएफसी बैंक ने अपने कर्मचारियों को 1500 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि (एक्स ग्रेशिया) देने का फैसला किया है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी शशिधर जगदीशन ने बताया कि बैंक ने कर्मचारियों को यह राशि देकर विलय के बाद की स्थितियों में अधिक कार्य करने के लिए एक […]
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केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत जीवन और दुर्घटना बीमा कवर का दावा करने की समय सीमा बढ़ाने पर काम कर रही है। सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी दी। पिछले साल अगस्त में श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा पोर्टल ई- श्रम पर असंगठित क्षेत्र […]
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भुगतान उद्योग को NPCI द्वारा UPI बाजार हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत तक सीमित करने का इंतजार है। ऐसा करने की विस्तारित समय सीमा एक जनवरी के नजदीक आने के साथ ही उद्योग जगत की अन्य कंपनियां बाजार हिस्सेदारी हासिल की तैयारी कर रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने दिसंबर 2022 में तीसरे पक्ष […]
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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सीनियर सिटिजन के स्वास्थ्य हितों को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। IRDAI ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने पर से आयु सीमा को हटा दिया है। अब 65 साल से अधिक के लोग भी नया बीमा खरीद सकेंगे। पहले, व्यक्तियों को केवल […]
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