आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है, जिसमें अब तीन हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। इसलिए करदाताओं को अब कर छूट से जुड़े दस्तावेज इकट्ठे करना और कर तथा रिटर्न भरने के नियमों से वाकिफ होना शुरू कर देना चाहिए। बुजुर्ग करदाता या वरिष्ठ नागरिकों को इस मामले में जल्दी […]
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केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केवल 10 फीसदी व्यक्तिगत हिस्सेदारी की बंदिश हटाने पर विचार कर रही है। इस कदम से निजी इक्विटी फर्में निजीकरण के समय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ज्यादा हिस्सेदारी ले सकेंगी। सरकार बैंकिंग अधिनियम (संशोधन) विधेयक के जरिये इस बदलाव का प्रस्ताव कर सकती है। इस विधेयक में […]
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कुछ भुगतान प्रदाताओं जैसे रेजरपे, पाइन लैब्स, स्ट्राइप और 1पे को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक केंद्रीय बैंक से अन्य कारोबारियों को भी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की मंजूरी मिलने की संभावना है। पेमेंट एग्रीगेटर्स वे इकाइयां हैं, जो ई-कॉमर्स […]
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सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता केनरा बैंक और देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता एचडीएफसी बैंक ने सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) में क्रमशः 10 आधार अंक और 20 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी है। यह 7 जुलाई से प्रभावी हो गया है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक इसके साथ ही […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉर्पोरेशन (एचडीएफसी) के एचडीएफसी बैंक में विलय को लेकर की गई राहत की मांग पर अभी अंतिम फैसला बाकी है, भले ही नियामक ने सोमवार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय बैंक के शीर्ष स्तर के सूत्रों ने कहा कि बैंकिंग नियामक राहत देने […]
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नए नियामकीय ढांचे के तहत कर्ज की प्राइसिंग में बढ़े लचीलेपन और उधारी की लागत कम होने के कारण सूक्ष्म वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-एमएफआई) के रूप में काम कर रहीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का मुनाफा बढ़ने की संभावना है। क्रिसिल रेटिंग के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ने के कारण वित्त वर्ष 2023 में इनके […]
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निजी क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक की ओर से दिए गए ऋण में वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 21.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक का एडवांस 13.95 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 30 जून, 2021 को बैंक द्वारा दिया गया ऋण 11.48 लाख करोड़ रुपये था। […]
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व्यवस्था में कर्ज का वितरण बढ़ रहा है, जबकि जमा में वृद्धि की रफ्तार तुलनात्मक रूप से सुस्त है। इसकी वजह से कर्ज और जमा का अनुपात 3 साल के शीर्ष स्तर पर है। ऐसे में इस बात को लेकर चिंता है कि जमा में वृद्धि की सुस्त रफ्तार कर्ज में वृद्धि की राह में […]
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पहले से भरे आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) से करदाता का काम तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उसे फॉर्म में हरेक जगह पर एक-एक जानकारी खुद ही भरने का झंझट नहीं करना पड़ता। मगर झंझट से मुक्ति का मतलब लापरवाही बरतना नहीं है। ऐसा न हो कि करदाता एकदम बेपरवाह हो जाए और पहले […]
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल में इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं कि किसी कारोबार या पेशे में प्राप्त लाभों से संबंधित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान कैसे लागू होंगे। ये प्रावधान 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इन्हें आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194आर जोड़कर केंद्रीय बजट में […]
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