कोविड-19 की दूसरीलहर का शुरुआती असर बैंक ग्राहकों पर दिखना शुरू हो गया है। एचडीएफसी बैंक के मुताबिक अप्रैल के मध्य में चेक बाउंसिंग के मामले बढ़े हैं। अप्रैल 2021 (महीने के आधे हिस्से में) चेक बाउंस के मामले थोड़े बढ़े हैं, संभवत: यह स्वास्थ्य की खराब होती स्थिति के दौर की अफरातफरी के कारण […]
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अमीरों के लिए अत्याधुनिक निवेश फंड ऐसे तरीके तलाश रहे हैं जिनके जरिये उनके कुछ निवेशक विशेष सौदों के जरिये कुछ चुनिदंा कंपनियों में फंडों द्वारा गई खरीदारी से अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल कर सकें। इस बदलाव से संबंधित लोगों का कहना है कि कम से कम एक फंड ने ऐसे सौदे तलाश हैं और इस […]
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देश के सबसे बड़े सक्रिय रूप से प्रबंधित इक्विटी फंडों को पिछले एक साल और तीन साल की अवधि में शानदार प्रतिफल हासिल करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाजार कारोबारियों का कहना है कि कई बड़ी योजनाओं में वृद्घि का रुझान दर्ज किया गया था जब वैल्यू थीम ने पिछले एक साल […]
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विश्लेषकों का कहना है कि शानदार वित्त वर्ष 2021 के बाद अब निवेश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है क्योंकि वैश्विक निवेशक अपनी रणनीति में बदलाव ला रहे हैं। वित्त वर्ष 2021 में भारतीय इक्विटी बाजारों में विदेशी निवेश प्रवाह सात वर्ष की ऊंचाई पर पहुंच गया था। एफआईआई निवेश को शेयर बाजार की दिशा […]
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लिक्विड फंडों पर प्रतिफल पिछलीे कुछ महीनों के दौरान घटा है। 1 साल का प्रतिफल अब 3.4 प्रतिशत पर है, जो पिछले दो दशकों में सबसे कम है और कई बैंकों द्वारा सावधि जमाओं पर पेश अल्पावधि ब्याज दरों से नीचे है। इससे खासकर उन संस्थागत निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा जो ऐसे फंडों की परिसंपत्तियों […]
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बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने इसी साल मार्च में एक परिपत्र जारी कर बीमा कंपनियों को ‘पहले से धारणा या अनुमान बनाकर’ बीमा दावे खारिज नहीं करने की हिदायत दी है। नियामक ने यह भी कहा कि बीमा कंपनियों को दावा खारिज होने की सूचना में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि दावा […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 7 अप्रैल की मौद्रिक नीति में चार ऐसी अहम घोषणाएं की हैं, जिनसे मोबाइल वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान साधनों (पीपीआई) की लोकप्रियता बढऩे के आसार हैं। मोबाइल वॉलेट जैसे साधनों में पंजीकरण बेहद आसान है और बैंक खातों के उलट उनमें न्यूनतम रकम बनाए रखने की अनिवार्यता भी नहीं है। […]
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केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को कंपनी अधिनियम के तहत लाने की संभावना तलाश रही है। सरकार ने केंद्रीय बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी, जिसके तहत यह कवायद हो रही है। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के लिए कानून में संशोधन पर चर्चा […]
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सिटी बैंक के भारतीय कारोबार की परिसंपत्ति खरीदने के लिए देश के बाकी बैंकों में होड़ लग सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि तकरीबन हर भारतीय बैंक इसके लिए प्रयास करेगा। परंतु यह प्रक्रिया जल्दबाजी मेंं पूरी नहीं होगी और इसे पूरा होने में एक वर्ष से अधिक वक्त लग सकता है। फिलहाल गतिविधियां […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को एक साल की अवधि के लिए नया रेग्युलेशंस रिव्यू अथॉरिटी (आरआरए 2.0) स्थापित किया। आरआरए केंद्रीय बैंकों के नियमों और उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा। आरआरए को 1 मई, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी किया जाएगा। केंद्रीय बैंक […]
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