दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बसों की संख्या बढ़ा रही है। वर्ष 2025 तक बसों की संख्या बढ़कर 10 हजार पार करने की संभावना है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज आधुनिक सुविधाओं से युक्त किराडी में एक बस डिपो का शिलान्यास किया।
गहलोत ने कहा कि 5.4 एकड़ में फैले इस डिपो में 140 बसें पार्क की जा सकेगी। सरकार की योजना इस तरह के 9 आधुनिक बस डिपो बनाने की है। इस नए बस डिपो को बनाने पर 160 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को भुगतान किए गए लगभग 40 करोड़ रुपये, डिपो के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को भुगतान किए जाने वाले 40 करोड़ रुपये और डिपो विद्युतीकरण के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये शामिल हैं। यह डिपो इस साल दिसंबर तक बनकर पूरा हो जाएगा। सरकार जल्द ही 9 नए डिपो का निर्माण करेगी।
परिवहन मंत्री गहलोत ने कहा कि दिल्ली में 2015 में 5,842 बसें थीं, जो अब 2023 में बढ़कर 7,379 बसें हो गई हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2025 तक बसों की संख्या को 10,480 करना है। इस बेड़े का 80 फीसदी यानी 8,280 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन से सालाना 4.6 लाख टन CO2 कम उत्सर्जित होगी और हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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दिल्ली सरकार दिल्ली में लास्ट-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इस महीने शहर की सड़कों पर 100 नई मोहल्ला बसें शुरू करेगी। यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार है कि छोटे आकार की इलेक्ट्रिक मोहल्ला बसें दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी।
दिल्ली सरकार की 2025 तक कुल 2,180 ऐसी बसें चलाने की योजना है। इन बसों को विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां सड़क की चौड़ाई कम है या ऐसे क्षेत्र जहां 12-मीटर बसें नहीं चलाई जा सकती हैं। इस कदम से इन क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और लोगों के लिए आवागमन में आसानी होगी।
