प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोक सभा में कहा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संपन्न हुए ‘महाकुंभ’ में दुनिया ने देश के विराट स्वरूप को देखा। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘स्वामी विवेकानंद के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में दिए गए भाषण, 1857 की क्रांति, गांधीजी के दांडी मार्च (1930), स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की शहादत (1931) और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ‘दिल्ली चलो’ का नारा (1943) देने जैसे ऐतिहासिक अवसरों की तरह मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागृत होते भारत का प्रतिबिंब दिखा।’
उन्होंने कहा, ‘महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा, जिसमें देश के हर कोने से आए लोग एक हो गए। लोग ‘अहं’ त्याग कर ‘वयं’ के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे।’ मोदी ने कहा, ‘देश की छोटी-बड़ी नदियां गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। हमें महाकुंभ से प्रेरणा लेकर नदी उत्सव की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे नई पीढ़ी पानी के महत्त्व को समझेगी। हमें नदियों की साफ-सफाई को बढ़ावा देना होगा और इन जलस्रोतों के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए।’
मोदी ने कहा कि यह आयोजन ‘सबका प्रयास’ का साक्षात स्वरूप था, जिसमें ‘एकता का अमृत’ समेत कई अमृत निकले। महाकुंभ में अनेकता में एकता का विराट रूप, देश की सामूहिक चेतना और सामर्थ्य भी देखने को मिला।
विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक सभा में महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को ‘डैमेज कंट्रोल’ का प्रयास करार दिया और कहा कि उन्होंने अपने बयान में इस आयोजन के दौरान में भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य के बाद कहा कि सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोक सभा में कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ की घटना की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने की और उसके (केंद्र) पास ऐसी घटनाओं में हताहत हुए लोगों का आंकड़ा नहीं होता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भगदड़ में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या और कारणों की जांच के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और के. नामदेव के एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए यह जानकारी साझा की। राय ने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, विधि व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं।
