बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गुरुवार को शपथ ली। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस इस नई सरकार के प्रमुख बन गए हैं। वह बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे।
उन्होंने बुधवार को एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार का पहला काम देश में कानून और व्यवस्था बहाल करना होगा। यह इंटरव्यू यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश लौटने से पहले दिया था। इस बीच, देश में अशांति और हिंसा की खबरें आ रही हैं। हाल के हफ़्तों में छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं।
बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता और हसीना के कड़े आलोचक, 84 वर्षीय मुहम्मद यूनुस ने इंटरव्यू में चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ तो भारत का उत्तर-पूर्व, पश्चिम बंगाल और म्यांमार प्रभावित होंगे। उसी दिन, सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशियों के एक बड़े समूह की “महत्वपूर्ण” घुसपैठ को रोका। BSF ने लगभग 120-140 बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने से रोका, जो कई जगहों से घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस सप्ताह की शुरुआत में ढाका में हसीना सरकार के गिरने के बाद से BSF “हाई अलर्ट” पर है।
यूनुस ने बांग्लादेश की अस्थिरता के लिए हसीना को दोषी ठहराया
यूनुस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बांग्लादेश अस्थिरता का सामना कर रहा है क्योंकि कई सालों से वहां कानून और व्यवस्था नहीं थी। नोबेल पुरस्कार विजेता के अनुसार, प्रधानमंत्री के रूप में हसीना के इस्तीफे की मांग और मजबूत हो गई और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के लोग अब हसीना के हटने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि यह जश्न खुद अस्थिरता पैदा कर रहा है, लेकिन स्थिरता वापस आएगी। यूनुस के अनुसार, कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुख्य काम होगा, जिसे करने में हसीना विफल रहीं। इसके परिणामस्वरूप, उनकी सरकार इस तरह से टूट गई।
यूनुस ने कहा कि अगर कानून का शासन स्थापित किया गया होता, तो यह सब नहीं होता। उन्होंने कहा, “जो अब हो रहा है, वह हसीना के शासन का ही जारी रहना है। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग जश्न मनाने के बाद घर लौटें। वे काम पर ध्यान दें। वे स्वतंत्र रूप से काम करें।”
यूनुस ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की वकालत की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश 17 करोड़ लोगों का देश है, जिनमें से अधिकांश युवा हैं और वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। यूनुस ने कहा कि आगे का मुख्य काम “उनके अधिकार वापस देना” होगा।
यूनुस ने यह भी कहा कि हसीना ने देश को अस्थिर बनाकर बांग्लादेश के लोगों को अलोकतांत्रिक बना दिया था। अर्थशास्त्री ने कहा, “हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र अस्थिरता की दवा है।” 2009 से शासन करने वाली हसीना ने जनवरी में चौथा लगातार कार्यकाल हासिल किया था। हालांकि, मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया था। हसीना पर असहमति को दबाने और राज्य संस्थाओं के माध्यम से सत्ता को मजबूत करने का आरोप लगाया गया है।
यूनुस ने वादा किया कि इस बार बांग्लादेश के लोग लोकतंत्र का असली स्वाद चखेंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक पारदर्शी चुनाव देखेंगे, जो हसीना को हटाने का मुख्य लक्ष्य था। अंतरिम सरकार के शपथ लेने के बाद, अगला कदम बांग्लादेश में नए चुनाव होंगे। हालांकि, अभी यह नहीं पता कि ये चुनाव कब होंगे।
यूनुस का कहना है कि वास्तविक लोकतंत्र बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा
कट्टरवाद, इस्लामी कट्टरपंथ और हसीना के पिता, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने के बारे में एक और सवाल के जवाब में, यूनुस ने कहा कि इन सभी घटनाओं के लिए हसीना खुद जिम्मेदार थीं। यूनुस ने कहा कि हसीना ने बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने कहा कि हटाई गई प्रधानमंत्री ने लोगों को इतना कड़वा कर दिया है कि वे अनादर के कारण ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं।
यूनुस ने यह भी कहा कि अगर देश वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक बन जाता है तो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा कि उनकी आवाज पर ध्यान दिया जाएगा। देश के अल्पसंख्यक वोट दे सकेंगे और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकेंगे, जैसा कि भारत में अल्पसंख्यक करते हैं।
यूनुस का इंटरव्यू उस दिन के एक दिन बाद हुआ, जब भारत सरकार ने संसद में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। बांग्लादेश में देखी गई हिंसा बहुत गंभीर रही है। कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया और तोड़फोड़ की गई। महिलाओं पर हमले हुए और हसीना की अवामी लीग से जुड़े कम से कम दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। इस अशांति के जवाब में, बांग्लादेश में सभी भारतीय वीजा आवेदन केंद्र भी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।
यह कदम भारत द्वारा बांग्लादेश में अपने उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों से गैर-जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने के बाद उठाया गया है। हालांकि, भारतीय राजनयिक देश में बने हुए हैं, और मिशन काम करना जारी रखे हुए हैं।
