प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बेहद काम की खबर है। रेलवे बोर्ड ने पेंशन मिलने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। बोर्ड ने विशाखापत्तनम स्थित साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) के प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर (PFA) को सीधे ‘पेंशन पेमेंट ऑर्डर’ (PPO) जारी करने का अधिकार दे दिया है।
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में 15 मई 2026 को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है। यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
एक सरकारी कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन ही बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होती है। लेकिन पेंशन शुरू होने के लिए ‘पेंशन पेमेंट ऑर्डर’ यानी PPO सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। बिना PPO के बैंक किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन शुरू नहीं कर सकते। आसान शब्दों में कहें, तो यह वो चाबी है जिसके बिना पेंशन का खाता नहीं खुलता।
रेलवे बोर्ड ने ‘पब्लिक सेक्टर बैंकों के जरिए रेलवे पेंशन भुगतान की मौजूदा योजना’ में बदलाव किया है। इसके लिए ‘इंडियन रेलवे कोड फॉर एकाउंट्स डिपार्टमेंट’ के चैप्टर X के एनेक्सचर II-J में सुधार किया गया है।
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बोर्ड ने ‘एडवांस्ड करेक्शन स्लिप नंबर 59’ जारी करके पेंशन जारी करने वाले अधिकृत कार्यालयों की लिस्ट में अब ‘प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर/साउथ कोस्ट रेलवे/विशाखापत्तनम’ का नाम भी जोड़ दिया है।
अब तक साउथ कोस्ट रेलवे के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को PPO के लिए दूसरे अधिकृत रेल दफ्तरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस वजह से कागजी कार्रवाई में काफी समय लग जाता था और अक्सर पेंशन शुरू होने में देरी हो जाती थी।
अब विशाखापत्तनम के अपने फाइनेंस विभाग को यह पावर मिलने से फाइलों का चक्कर कम होगा। साउथ कोस्ट रेलवे जोन के कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े कागजात अब स्थानीय स्तर पर ही फटाफट तैयार हो सकेंगे, जिससे रिटायर होते ही बिना किसी देरी के समय पर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
इस बदलाव को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में न रहें। यह पूरी तरह से एक प्रशासनिक और कागजी प्रक्रिया को दुरुस्त करने का फैसला है। इसका पेंशन की राशि, एरियर (बकाया), महंगाई राहत (DR) या किसी भी अन्य पेंशन लाभ में बढ़ोतरी से कोई लेना-देना नहीं है। पेंशन के नियम और मिलने वाले पैसे पहले जैसे ही रहेंगे, बस उसे आप तक पहुंचाने का रास्ता छोटा और आसान कर दिया गया है।