भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बोर्ड ने पिछले सप्ताह भारत सरकार को वर्ष 2022-23 के लिए अधिशेष रकम के रूप में 87,416 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। सरकार ने RBI, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से अधिशेष रकम के रूप में 48,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने का लक्ष्य रखा था। RBI […]
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पिछले चार दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में नाटकीय बदलाव आए हैं। वर्ष 1980-81 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत से कम होकर 21 प्रतिशत रह गई थी, जबकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा 37 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत तक पहुंच गया। उद्योग जगत (निर्माण सहित) की हिस्सेदारी […]
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देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के एक और प्रयास के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना- 2.0 पर मुहर लगा दी। इस योजना के लिए 17,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार ने इस योजना के पिछले स्वरूप के […]
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यूरोपीय संसद की एक समिति ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) कानून के मसौदे पर मुहर लगा दी है। अब इस मसौदे पर चर्चा होगी और संसद के आगामी सत्र में इस पर मतदान होगा। इस मसौदे में निहित प्रावधान इसके पारित होने से पहले बदल सकते हैं। यह अधिनियम न केवल यूरोपीय संघ में एआई यानी […]
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पिछले लगभग तीन वर्षों से रक्षा मंत्रालय रक्षा उपकरणों की खरीद में ‘आत्मनिर्भरता’ को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्रालय विशेष हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है। दिसंबर 2020 में मंत्रालय ने सबसे पहले कुछ खास रक्षा प्रणालियों की लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स […]
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ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का ध्यान उच्च-आय वाले देशों को अधिक मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने और राजकोषीय घाटा कम करने पर है। उपलब्ध आंकड़ों को देखने से तो यही लगता है कि इस नीति को औसत सफलता मिली है। सोमवार को जारी अप्रैल 2023 के आंकड़ों के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं का […]
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कर्नाटक विधानसभा चुनावों में शानदार जीत से गदगद कांग्रेस के उत्साह का विश्लेषण सावधानी के साथ वास्तविकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसे अनुमान जताए जा रहे थे कि राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस दमदार प्रदर्शन कर सकती है। इसका कारण यह था कि दशकों से कर्नाटक में कोई भी सरकार […]
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देश में प्रेस स्वतंत्रता, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार आदि को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टीका-टिप्पणी हो रही है उस पर सरकार की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया बताती है कि वह इनमें से अधिकांश मुद्दों पर बिगड़ते हालात को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। कोई भी स्वतंत्र पर्यवेक्षक देख सकता है कि मोदी […]
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राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवालिया याचिका को सहजता से स्वीकार करके तथा एक अंतरिम निस्तारण पेशेवर की नियुक्ति करके अच्छा किया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत का अर्थ यह है कि ऋणदाता फिलहाल बकाया वसूलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। करीब […]
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करीब 500 सूचीबद्ध कंपनियों के चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2023) के नतीजों का परीक्षण करें तो यह संकेत मिलता है कि मुनाफे में कमी आई है। हालांकि कंपनियों का राजस्व बढ़ा है और खपत में सुधार के भी शुरुआती संकेत नजर आ रहे हैं। मुद्रास्फीति के कारण लागत में इजाफा हुआ है। फाइनैंसिंग की बढ़ी हुई […]
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