गुजरात उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा दी गई जमीन के पट्टे (लीज) का अधिकार अगर तीसरे पक्ष को दिया जाता है तब उस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू नहीं होता है। सुयोग डाई केमि बनाम केंद्र के मामले में यह फैसला उन […]
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सुझाव दिया है कि वे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धन मुहैया करने में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है। वित्तीय सेवा मामलों के सचिव एम. नागराजू ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर […]
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अगर उद्योग, आर्थिक नीति तथा राजनीति मददगार रहीं तो अगली चौथाई सदी भारत की हो सकती है। उद्योग जगत को नवाचार में निवेश करते हुए विनिर्माण पर ध्यान देना चाहिए। हमारी आर्थिक नीति को उत्पादकता में दीर्घकालिक वृद्धि पर तथा इसकी जड़ यानी ढांचागत बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। हमारी राजनीतिक बहस भी विचारों के […]
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चालू वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान बैंकों की ट्रेजरी आय कम रहने की संभावना है, क्योंकि तिमाही के अंत में बेंचमार्क यील्ड में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। बाजार के भागीदारों ने कहा कि वित्त वर्ष 2025की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान बैंकों के रेट ट्रेडिंग डेस्क ने अच्छा मुनाफा […]
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भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तीन महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की लगातार बिकवाली और भारतीय बैंकों के ऋण-जमा के कमजोर आंकड़ों की तिमाही सूचनाओं के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई। ऐसे में कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजों के बारे में अब […]
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नवंबर के शुरू में मैंने अपने एक आलेख में जिक्र किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमान के मुताबिक ही बिना उत्साह आगे बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था यदा-कदा ही मंदी के दलदल में पूरी तरफ फंसती है मगर यह भी सच है कि लगातार तेज रफ्तार दौड़ने में इसकी सांस फूलने लगती है। कुछ […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात तेजी से गिरने का दावा किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर भौतिक आधारभूत ढांचे, सबसे निचले तबके में भी खपत में उच्च वृद्धि और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से समग्र गरीबी अनुपात महत्त्वपूर्ण रूप से गिरा […]
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क्विक कॉमर्स कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ा है और इसके साथ ही वे सरकार की निगरानी में आ गई हैं। क्विक कॉमर्स एक विशिष्ट कारोबारी मॉडल है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यह न केवल मूल्यांकन की दृष्टि से बेहतर है बल्कि यह वैश्विक स्टार्टअप जगत में भी अपने लिए जगह बनाने में सक्षम […]
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सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को सरकार से तत्काल आठवें वेतन आयोग के गठन और केंद्र सरकार के विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) की मौजूदा रिक्तियों को तत्काल भरने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान मजदूर संगठनों के नेताओं ने ग्रामीण रोजगार […]
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फ्रैंकलिन टेम्पलटन ऐसेट मैनेजमेंट में इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी-इंडिया के मुख्य निवेश अधिकारी जानकीरामन रंगाराजू ने समी मोडक के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि बाजार में हाल में पैदा हुई अस्थिरता के कई कारण हैं। जानकीरामन ने इस बारे में बताया कि कैसे मूल्यांकन में ढील ने विभिन्न बाजार पूंजीकरण में अवसरों को बढ़ावा दिया […]
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