सरकारी हस्तक्षेप हमेशा वांछित नतीजे नहीं देता। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त में घोषणा की थी कि वह आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के सात उत्पादों को प्रतिबंधित सूची में डालेगी। इस योजना को 30 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया और सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की लेकिन बाजार ने संभावित अनिश्चितता को […]
आगे पढ़े
बैंक एवं वित्तीय संस्थान फंसे ऋण की वसूली के लिए नया एवं अनोखा तरीका अपनाने से पीछे नहीं रहे हैं। कोलकाता स्थित यूको बैंक ने 1 नवंबर को एक परिपत्र जारी कर अपने कर्मचारियों को दीवाली के अवसर पर प्रत्येक शाखा में ऋण नहीं चुकाने वाले शीर्ष 10 चूककर्ताओं (डिफॉल्टर) को मिठाई के साथ शुभकामनाएं […]
आगे पढ़े
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश होने का दम भरता है, जिसकी तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क से की जाती है। इसके बावजूद अन्य देशों के उलट भारत में यहां अशोभनीय व्यवहार और विवादों की अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। देश के राजमार्ग और एक्सप्रेसवे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मार्गों से […]
आगे पढ़े
क्रिसिल रेटिंग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ए ग्रेड के वाणिज्यिक कार्यालयों की शुद्ध लीजिंग इस वित्त वर्ष में 320 से 340 लाख वर्गफुट पर स्थिर रहेगी। किरायेदारों की प्रमुख श्रेणी में आने वाले वैश्विक अनिश्चितता के कारण सावधानी बरत रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘भारत के बाजार की आंतरिक ताकत […]
आगे पढ़े
विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार के प्रसारण विनियमन के प्रस्तावित संशोधन से रचनात्मक अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता बाधित और सीमित हो सकती है। प्रसारण सेवाएं (नियमन) विधेयक, 2023 का मसौदा बीते सप्ताह सरकार की अनिवार्य प्रोग्रामिंग लागू करने और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवाओं सहित प्रसारण प्लेटफॉर्म के विज्ञापन संबंधी नियमों के बारे में लोगों की राय जानने […]
आगे पढ़े
नई औपचारिक नौकरियों का सृजन लगातार सितंबर में दूसरे महीने घटा। इससे नई नौकरियों का पैदा होना छह महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। यह हालिया वित्त वर्ष में श्रम बाजारों की सुस्ती का रुझान है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सोमवार को जारी नौकरी के आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) […]
आगे पढ़े
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने हाल में ही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल से अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के विकृत (फर्जी) वीडियो की शिकायत मिलने पर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। इस मामले ने एक बार फिर एआई जैसी अत्याधुनिक तकनीक के नियमन के विषय पर बहस तेज कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है […]
आगे पढ़े
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2023 जारी कर दिया है। इसमें 1948 के फार्मेसी अधिनियम को निरस्त करने और भारतीय फार्मेसी परिषद की जगह एक राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रावधान प्रस्तावित है। मंत्रालय ने इस विधेयक को 14 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है और इस […]
आगे पढ़े
उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कार्यालय से जवाब तलब किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज […]
आगे पढ़े
इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में उच्च मूल्य की बीमा पॉलिसियों की वृद्धि की दर सुस्त रही। इस बजट में उच्च मूल्य की बीमा पॉलिसियों को कर के दायरे में लाया गया था। हालांकि इस अवधि के दौरान ‘पांच लाख रुपये से कम’ प्रीमियम वाली पॉलिसियों की खरीद में वृद्धि हुई है। यह […]
आगे पढ़े