लेखक : भाविनी मिश्रा

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मशहूर उपनाम ‘Captain Cool’ को ट्रेडमार्क कराने के लिए बीते महीने आवेदन दायर किया है। धोनी मैदान पर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और यह उपनाम उन्हें उनके प्रशंसकों से मिला है। अब वे उन मशहूर भारतीय हस्तियों की सूची में शामिल हो गए […]

ऑनलाइन रियल-मनी Gaming Conpanies ने मंगलवार को अपनी सेवाओं पर 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने का विरोध किया और तर्क दिया कि यह कर मूल रूप से खामियों से भरा है और कानूनी व्यवस्था के विपरीत है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (याचिकाकर्ताओं) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी. श्रीधरन ने तर्क दिया कि […]

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के खिलाफ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की याचिका खारिज कर दी। याचिका में मरम्मत के लिए विदेश भेजे गए विमानों और उनके पुर्जों के पुन: आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) लगाने की […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें वेदांत को राजस्थान तेल एवं गैस क्षेत्रों में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या से प्राप्त राजस्व हिस्सेदारी से भुगतान में कटौती करने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने अपने अंतरिम आदेश में वेदांत को 2023 […]

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय निर्वाचन आयोग से कहा कि विधान सभा चुनाव से पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए आधार कार्ड के साथ-साथ मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी स्वीकार्य दस्तावेज माना जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा, ‘नागरिकता साबित करने के […]

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी शशिधर जगदीशन के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह प्राथमिकी लीलावती कीर्तिलात मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने दर्ज कराई है, जो मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल चलाता है।  न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर माधवन के पीठ ने […]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि आयुर्वेद को डाबर के च्यवनप्राश उत्पादों को बदनाम करने वाले किसी भी टेलीविजन विज्ञापन को प्रसारित करने से रोक दिया। उच्च न्यायालय का यह फैसला डाबर इंडिया की उस याचिका पर आया है जिसमें कथित मानहानिकारक विज्ञापन अभियान के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति मिनी […]

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जारी कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने की सूचनाएं  ‘बिना सोचे-समझे’ जारी की जा रही हैं। एक्स के मुताबिक ये आदेश संबंधित मंत्रालयों द्वारा अवैध जानकारी से निपटने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना […]

पिछले पखवाड़े दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं प्रताप वेणुगोपाल और अरविंद दातार को भेजे गए प्रवर्तन निदेशालय के समन ने कानूनी जगत में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। हालांकि दोनों समन अब वापस ले लिए गए हैं। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ईडी इस तरह के नोटिस भेज सकता है, लेकिन ऐसा […]

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निवास पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि न्यायाधीश के घर के स्टोर रूम से बरामद धन का कोई हिसाब नहीं था और वह यह समझाने में असमर्थ रहे कि नकदी कहां से आई। इससे […]