गोदरेज प्रॉपर्टीज घरों की भारी मांग को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में बिक्री बुकिंग में 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 14,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां बेचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। गोदरेज के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि […]
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भले ही सरकार ने प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी वायदा एवं विकल्प (futures and options-F&O) सेगमेंट के लिए कारोबार की मात्रा अप्रैल में नई ऊंचाई पर पहुंच गई। डेरिवेटिव्स सेगमेंट के लिए औसत दैनिक कारोबार (एडीटीवी) 242 लाख करोड़ रुपये पर दर्ज किया गया, जो मासिक आधार पर 2.6 प्रतिशत […]
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इस साल अप्रैल में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया लेकिन विदेश में घटी मांग व जिंस की कम कीमत का कर संग्रह पर असर पड़ा है। यह आयातित वस्तुओं पर लगे एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के संग्रह से उजागर होता है। इस मद में साल 2023-24 के पहले […]
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कर अधिकारी फर्जी जीएसटी पंजीकरणों का पता लगाने और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावे कर अनुचित फायदा उठाने वाले धोखेबाजों की शिनाख्त के लिए दो महीने तक खास अभियान चलाएंगे। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के मंच पर फर्जी पंजीकरण कराने के बाद उसके आधार पर धोखेबाज फर्जी रसीदों के सहारे आईटीसी के […]
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रियल एस्टेट कंपनियों के लिए परियोजना के मुताबिक दिवाला समाधान की अनुमति देने के प्रस्ताव के संभावित दुरुपयोग से चिंतित कंपनी मामलों का मंत्रालय (MCA) कुछ ‘व्यवधान’ पर काम कर रहा है, जिससे कानून में संतुलन बना रहे। सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (IBC) पर अपने […]
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर जारी विवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह समाज को तहस-नहस करने वाली ‘आतंकी प्रवृत्ति’ के साथ खड़ी नजर आ रही है। राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से […]
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नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के विश्लेषण से पता चलता है कि कर्नाटक में हर चार में से एक ही कामगार को नियमित वेतन मिलता है। यह भारत के राज्य औद्योगिक राज्यों में सबसे कम वेतन है। गुजरात के 31.6 फीसदी कामगारों को नियमित वेतन मिलता है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान है […]
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भारत परमाणु ऊर्जा में विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में शामिल दो सरकारी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ऐसा होने पर घरेलू निजी कंपनियों की परमाणु ऊर्जा में अधिक भागीदारी हो सकेगी। यह सुझाव थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा गठित सरकारी पैनल […]
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ऋणशोधन अक्षमता नियामक ने संहिता के तहत अब तक आए सभी कानूनों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मांगी है। इससे ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (IBC) में पूर्ण बदलाव होने की संभावना है। भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (IBBI) ने अपने तमाम नियमन पर सभी हिस्सेदारों को राय देने के लिए 8 महीने का वक्त दिया […]
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शीर्ष पद पर कोई रिक्ति बनने के आसार कभी बने नहीं और आखिरकार ऐसा ही हुआ। राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है जिसकी घोषणा उन्होंने 2 मई को की थी। लेकिन इस पूरी कवायद में उन्होंने अपने नेतृत्व में पार्टी को एकजुट करने का […]
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