वर्ष 2022 में 32 कंपनियों ने प्राथमिक बाजारों से करीब 55,000 करोड़ रुपये जुटाए। 2022 की सुस्ती के बाद कैलेंडर वर्ष 2023 अपेक्षाकृत बेहतर रहने की संभावना जताई जा रही है। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 55 कंपनियों को आईपीओ के जरिये 84,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक […]
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) उन पात्र शेयर ब्रोकरों (क्यूएसबी) के लिए अधिक नेटवर्थ सीमा तय कर सकता है, जो बड़ी तादाद में ग्राहकों, फंडों और कारोबार का प्रबंधन करते हैं।सेबी बोर्ड ने निर्णय लिया है कि क्यूएसबी को बढ़ते जोखिम प्रबंधन मानकों पर अमल करने की जरूरत होगी और वे नियामक तथा बाजार […]
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पिछले महीने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद से देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (क्यूएसआर) कंपनी जुबिलैंट फूडवर्क्स ने अपने प्रतिस्पर्धियों और बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है। डोमिनोज की भारतीय फ्रैंचाइजी का शेयर इस अवधि में अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले 16 प्रतिशत गिरा है। बीएसई का सेंसेक्स इस […]
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चीन और कुछ अन्य देशों में Covid-19 के नए मामले उजागर होने के कारण भारत सतर्क हो गया है। कोविड-19 की तैयारी के सिलसिले में राज्य मंगलवार को मॉक ड्रिल करेंगे। इसमें राज्य कोविड 19 से निपटने की आधारभूत संरचनाओं बिस्तरों, ऑक्सीजन की आधारभूत संरचना, वेंटिलेशन इकाइयों, मानव संसाधन की तैयारी का जायजा लेंगे। केंद्रीय […]
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ओवर द टॉप यानी ओटीटी और दूरसंचार कंपनियों में से किसे किसको भुगतान करना चाहिए और कौन किसका शोषण कर रहा है, इस कहानी में बहस मुर्गे और अंडे की कहानी की तरह अंतहीन हो गई है। इस बीच सरकार का रुख इंतजार करने का है। नई दिल्ली और लाटविया की राजधानी रिगा में शायद […]
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क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 107 दिनों के सफर के बाद दिल्ली पहुंची, वह एक राजनीतिक कदम के रूप में बुरी तरह नाकाम रही है? या इसने उनकी पार्टी के लिए अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया है। लाल सिंह चड्ढा नुमा (फॉरेस्ट गम्प से माफी सहित) से क्या गांधी ने खुद को एक […]
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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) खत्म करके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाला अनाज पूरी तरह मुफ्त करके न सिर्फ खाद्य सब्सिडी (subsidy) का बोझ कम किया है, बल्कि इससे गेहूं का भंडार भी बचेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं बचने से सरकार कीमतें बढ़ने पर बाजार […]
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निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लाभांश (Dividend) को विनिवेश से हुई आमदनी में शामिल करने का सुझाव दिया है, क्योंकि दोनों मद से आने वाला राजस्व सरकार को मिलता है। विनिवेश का काम देख रहे इस विभाग ने वित्त मंत्रालय को यह सुझाव देते हुए कहा है […]
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वैश्विक वित्तीय संकट और यूक्रेन युद्ध के कारण मांग में गिरावट की कमी से जूझ रहे कपड़ा उद्योग ने सरकार से कपास पर आयात शुल्क हटाने और प्रोत्साहन देने की मांग की है। भारतीय कच्चे कपास की उच्च कीमतों से भी उद्योग प्रभावित हैं। अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों की तुलना में भारत का कपास कम […]
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केंद्र सरकार ने गत सप्ताह यह निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद की जाएगी। यह योजना 28 महीने पहले इसलिए शुरू की गई थी ताकि महामारी के दौरान आबादी के वंचित वर्ग को सहायता पहुंचाई जा सके। इसके तहत उन्हें पांच किलोग्राम चावल या गेहूं नि:शुल्क दिया जा रहा था। अर्थव्यवस्था में […]
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