भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की लोकपाल व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2025 में पहली बार निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायत, सरकारी बैंकों से अधिक हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल के दौरान निजी बैंकों की 1,11,119 शिकायतें आई हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 1,03,117 शिकायतें आई हैं। […]
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भारत में कोविड के दौरान शुरू की गई गई सब्सिडी और अन्य संबंधित सुविधाएं संकट के दौरान राजनीतिक रूप से आवश्यक और सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण थीं, लेकिन उत्पादकता से जुड़े बुनियादी ढांचे, उद्यमिता के वातावरण और रोजगार के लिए कौशल विकसित करने पर निवेश किया जाना ढांचागत हिसाब से महत्त्वपूर्ण है। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस […]
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विनिर्माण से जुड़े शेयर अर्थव्यवस्था में शानदार वृद्धि को पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के हालिया 8.2 फीसदी के आंकड़ों में यह नजर आता है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की अगुआई विनिर्माण क्षेत्र ने की जो टैरिफ संबंधी चिंताओं के बावजूद […]
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संसद की एक समिति ने सरकार से नैनो तरल उर्वरक के असर को जांचने के लिए अलग-अलग खेती की फसलों पर लंबे समय तक खेत परीक्षण करने को कहा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संबंधित संसद की एक स्थायी समिति ने सोमवार को ‘उर्वरकों के आयात को रोकने के मकसद से उर्वरकों के उत्पादन में […]
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अप्रैल और अक्टूबर 2025 के बीच बाजार नियामक के पास 200 से अधिक फाइलिंग पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, नए शेयर जारी कर जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनियां मुख्य रूप से मौजूदा ऋण चुकाने के लिए कर रही हैं। इसके बाद पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन किया जाता […]
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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि ‘वित्तीय समावेशन की राष्ट्रीय रणनीति 2025-30’ के तहत सभी सामाजिक-आर्थिक व भौगोलिक क्षेत्रों में बचत, भुगतान, प्रेषण, क्रेडिट, निवेश, बीमा और पेंशन सहित औपचारिक वित्तीय सेवाओं के विस्तृत समूह तक समान, जिम्मेदार, उपयुक्त व किफायती पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। यह रणनीति अंतिम छोर तक सेवा वितरण […]
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सरकारी स्वामित्व वाली ऋणदाता हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) की नजर 1 लाख करो़ड़ रुपये के अर्बन चैलेंज फंड को धन मुहैया कराने के लिए शहरी स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी (यूएलबी) या जमीनी स्तर के निगमों पर है। ये धन मुहैया कराने में अंतिम छोर तक भूमिका निभाएंगे। दरअसल, सरकार ने 1 लाख […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक कर प्रणालियों को डिजिटलीकरण तत्काल स्वीकार करने, नए वित्तीय उत्पाद और विकसित हो रहे लाभकारी स्वामित्व संरचनाओं के अनुकूल होने की जरूरत है। उन्होंने इस मामले में विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं के बीच गहन सहयोग और मजबूत गोपनीयता प्रणाली की भी वकालत की है। नई दिल्ली […]
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प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी के एक फैसले को पलट दिया है और सिंगापुर स्थित रोहित सलगांवकर को 66 करोड़ रुपये के अवैध लाभ से जुड़े कथित भेदिया कारोबार मामले में केतन पारिख से जिरह करने का अधिकार दिया है। जनवरी में, सेबी ने सलगांवकर (अपीलकर्ता) और पारिख सहित 22 संस्थाओं के खिलाफ एकपक्षीय […]
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मुंबई में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। बृहन्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का कहना है कि वह धूल नियंत्रण के लिए गहन प्रयास कर रही है। हालांकि शहर के सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल अंधेरी ईस्ट और वेस्ट के जमीनी हालात देख कर पता चलता है कि बीएमसी के रिकॉर्ड हकीकत से मेल नहीं […]
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