लेखक : आतिरा वारियर

केंद्रीय बजट में उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) में स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) करने की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे यात्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय क्षेत्रों को लाभ मिलने के साथ कर अनुपालन में वृद्धि की उम्मीद है। 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश […]

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किए जाने के बजट प्रस्ताव से विदेशी पूंजी आने की संभावना है। विदेशी बीमा कंपनियां भारत में अपनी शाखा खोल सकेंगी और उन्हें अल्पांश भारतीय साझेदार नहीं खोजना पड़ेगा, लेकिन उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन की जटिलता से […]

केंद्रीय बजट में बीमा क्षेत्र के लिए कई घोषणाओं से इस क्षेत्र के शेयर लुढ़क गए। बजट घोषणाओं में स्पष्टता के बाद इन कंपनियों के शेयरों ने नुकसान की थोड़ी भरपाई की। हालांकि दिन के कारोबार में इनमें गिरावट आई। जानकारों ने इंट्राडे कारोबार में बड़ी गिरावट का कारण यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) में […]

वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान कृषि ऋण एवं सूक्ष्म ऋण (माइक्रोफाइनैंस) में चूक बढ़ने से निजी बैंकों का मुनाफा प्रभावित हुआ है। इससे तिमाही-दर-तिमाही आधार पर शुद्ध मुनाफे में गिरावट आई है। इन क्षेत्रों में ज्यादा चूक से मार्जिन पर दबाव भी बढ़ा है। निजी क्षेत्र के 12 बैंकों का शुद्ध […]

बजाज फाइनैंस ने वित्तीय सेवाओं का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भारती एयरटेल के साथ गठजोड़ किया है। इस क्रम में दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपने 37 करोड़ ग्राहकों की पेशकश करेगी। बजाज फाइनैंस ने बताया, ‘यह प्लेटफॉर्म बजाज फाइनैंस की 27 उत्पाद श्रृंखलाओं के विविधीकरण और 5000 से […]

वित्त वर्ष 2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही) के परिणाम की घोषणा में निजी क्षेत्र के बैंकों ने ऋण की लागत में वृद्धि की जानकारी दी है। बैंकों ने कहा है कि खासकर असुरक्षित खुदरा ऋण के प्रावधान सख्त होने के कारण ऐसा हुआ है। तीसरी तिमाही की कमाई की घोषणा करने […]

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक अधिकारी ने कहा कि माइक्रोफाइनैंस सेक्टर पर दबाव में वृद्धि चक्रीय है और इस तरह के ऋण के 10,000 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो में फंसा कर्ज 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो गया है। एमएफआई के स्वनियामक संगठन सा-धन द्वारा आयोजित ऋणदाता निवेशक सम्मेलन के दौरान […]

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) की महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीमा सुगम की शुरुआत में फिर देर होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक बीमा सुगम का पहला चरण वर्ष 2025 के मध्य से शुरू होने की उम्मीद है। बीमा नियामक की बीमा खरीदने, बेचने और सेवा मुहैया कराने के लिए एमेजॉन जैसा वन स्टॉप […]

बैंकों के रिटेल ऋण खास तौर पर बिना रेहन दिए गए कर्ज के कारोबार पर दबाव बढ़ने के कारण कलेक्शन और वसूली एजेंटों की मांग भी बढ़ रही है। बैंक इतने परेशान हो गए हैं कि वे अपने सेल्स कर्मचारियों को भी वसूली के काम में लगा रहे हैं। आम तौर पर वाणिज्यिक बैंक वसूली […]

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियमों के मसौदे के तहत बैंकों को मूल इकाई से परे डेटा साझा करने के लिए ग्राहकों से स्पष्ट तौर पर पूर्व अनुमति हासिल करने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमों के लागू होने की स्थिति में बैंकों को तीसरे पक्ष की इकाइयों के साथ डेटा साझा करने का […]