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लेखक : असित रंजन मिश्र

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

‘दबाव में नहीं लिए फैसले’, CBIC प्रमुख ने सीमा शुल्क सुधारों पर दी सफाई, बताया क्यों घटे टैरिफ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने बजट के बाद मोनिका यादव और असित रंजन मिश्र के साथ बातचीत में सरकार की सीमा शुल्क रियायतों का बचाव करते हुए कहा कि वे बहुत संतुलित और सूक्ष्म दृष्टिकोण का नतीजा हैं और किसी बाहरी दबाव के बजाय क्षेत्र विशेष की प्राथमिकताओं […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

तकरार से करार तक सफर: भारत-अमेरिका ट्रेड डील ने कैसे लिया आकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पिछले साल फरवरी में ‘दोनों पक्षों के लिए लाभदायक और बहु क्षेत्रीय’ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने की घोषणा की थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर थे। पर्यवेक्षकों ने सोचा कि अन्य देशों की तुलना में पहले समझौता होने से अमेरिका […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बजट

Budget में अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने की तैयारी: वित्त वर्ष 2027 में 4.3% राजकोषीय घाटे का अनुमान

लगातार वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने राजकोष से जुड़ी ज्यादा गुंजाइश बनाए रखी है और ऋण-जीडीपी अनुपात को वित्त वर्ष 2026 में हासिल किए गए 56.1 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2027 में महज 50 आधार अंक घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। बजट में 10 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि […]

आज का अखबार, बजट, भारत

Economic Survey 2026: वै​श्विक खींचतान से निपटने के लिए स्वदेशी पर जोर

भारत को रक्षात्मक आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर रणनीतिक अपरिहार्यता के लक्ष्य के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण कड़ी बनने की ओर बढ़ना चाहिए। संसद में आज पेश वित्त वर्ष 2025-26 की आ​र्थिक समीक्षा में यह बातें कही गई हैं। समीक्षा में स्वदेशी को देश की रणनीति में व्यापक बदलाव के केंद्र […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

India-EU FTA में बाजार पहुंच की बाधाओं से निपटने के लिए बनेगा स्पेशन ‘रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म’

भारत और यूरोपीय संघ ने अपने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत बाजार पहुंच को बा​धित करने वाले नियामकीय उपायों से निपटने के वास्ते एक समर्पित ढांचा स्थापित करने के लिए सहमति जताई है। यह अपने प्रकार का पहला ढांचा होगा जो दोनों देशों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। सरकारी […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

India-EU FTA: भारत ने सेवाओं की प्रतिबद्धता को सामाजिक सुरक्षा समझौतों से जोड़ा, श्रमिकों को दोहरे योगदान से मिलेगी राहत

भारत ने यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते के तहत सेवाओं में अपनी प्रतिबद्धता को अगले पांच वर्षों में अपने 12 सदस्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता से जोड़ा है, जिनके साथ अभी उसके ऐसे कोई समझौते नहीं हैं। सामाजिक सुरक्षा समझौता पारस्परिक आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

विकसित देशों का भारी कर्ज भारत के लिए बन सकता है खतरा: अश्विनी वैष्णव

रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं के ‘भारी कर्ज’ और संभावित उथल-पुथल से भारत पर असर पड़ने को लेकर बुधवार को चिंता जताई। उन्होंने हाल ही में जापानी बॉन्ड यील्ड में आई तेजी का भी हवाला दिया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में ‘क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

India-EU FTA होगा अब तक का सबसे अहम समझौता, 27 जनवरी को वार्ता पूरी होने की उम्मीद

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सबसे महत्त्वपूर्ण होगा। इससे एक दिन पहले वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष 27 जनवरी को व्यापार वार्ता के सपन्न होने की घोषणा कर सकते हैं। गोयल ने स्टार्टअप इंडिया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

NSO ने जीडीपी ग्रोथ का अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी किया, वृद्धि दर 7.4 फीसदी रहने की आस

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज जारी अपने पहले अग्रिम अनुमान में देश की अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2026 में 7.4 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5 फीसदी रही थी। यह लगातार बाह्य बाधाओं के बावजूद अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता की ओर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

राजकोषीय रणनीति में बड़ा बदलाव: बजट 2027 में कर्ज-GDP अनुपात घटाकर 55% तक लाने का लक्ष्य तय

केंद्र सरकार आगामी आम बजट में वित्त वर्ष 2027 के लिए कर्ज-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात को घटाकर 54.5-55 फीसदी पर सीमित करने का लक्ष्य रख सकती है। वित्त वर्ष 2026 के लिए यह लक्ष्य 56.1 फीसदी है। सरकार के एक वरिष्ठ अ​धिकारी ने इसकी जानकारी दी। अ​धिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त […]

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