संपादकीय: मनरेगा पर घटे निर्भरता
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MANREGA) लागू हुए करीब 18 वर्ष हो चुके हैं और विभिन्न अध्ययनों ने दिखाया है कि ग्रामीण आजीविका पर इसका प्रभाव कितना सकारात्मक रहा है। यह योजना महामारी के दौरान और समाज के सर्वाधिक संवेदनशील वर्गों को जरूरी सहायता प्रदान करने में विशेष तौर पर उपयोगी साबित हुई। […]
संपादकीय: साइबर अपराधियों से सरकार ही निपटे
Digital Arrest: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने नवीनतम रेडियो संबोधन में साइबर ठगी (cyber fraud) के बढ़ते खतरे के बारे में बात की। हाल के दिनों में साइबर अपराधियों ने कई लोगों को निशाना बनाया है और उन्हें ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर धमकी दी है। वे साइबर ठगी करते समय पुलिस अधिकारी, प्रतिभूति बाजार […]
संपादकीय: एफएमसीजी कंपनियों का अलग-अलग अनुभव
हाल के महीनों में दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) की कई कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन ने एक जटिल समस्या को सामने ला दिया है। वह यह कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था विचलन की ओर है? दूसरे शब्दों में क्या दो अलग-अलग भारत दो अलग आर्थिक मार्गों पर बढ़ रहे हैं? एफएमसीजी कंपनियां आय वाले समय […]
Editorial: मांग में सुस्ती, निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा मासिक बुलेटिन के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले संकेतक बताते हैं कि मांग में लगातार इजाफा हो रहा है लेकिन पिछली तिमाहियों की तुलना में इसकी गति धीमी हुई है। केंद्रीय बैंक ने जहां चालू वर्ष के लिए अपने सालाना वृद्धि अनुमान को 7.2 फीसदी पर रखा है, वहीं इसकी […]
जनसांख्यिकीय दुविधा: अंतरराज्यीय प्रवास कैसे प्रदान कर सकता है समाधान
दक्षिण भारत के राज्यों के दो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के एम के स्टालिन ने अपने-अपने राज्य के लोगों से आग्रह किया है कि वे और बच्चे पैदा करें। नायडू ने जापान, चीन और यूरोप में उम्रदराज होती आबादी के कारण सामने आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। उन्होंने […]
Editorial: चीन के साथ वार्ता से बढ़ीं उम्मीदें, व्यापक स्तर पर भारत की कूटनीति की कामयाबी
रूस के कजान में ब्रिक्स बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच पांच साल में पहली बार औपचारिक मुलाकात हुई जिससे दोनों देशों के संबंधों में सुधार को लेकर उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बैठक का सौहार्दपूर्ण स्वर इस मुश्किल रिश्ते के लिए मायने रखता है। […]
Editorial: आसान होंगे मुक्त व्यापार समझौते! नए दिशानिर्देश लाने की तैयारी में वाणिज्य विभाग
बीते कुछ वर्षों में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की समझदारी को लेकर कई तरह की शंका प्रकट की गई हैं। अब खबर है कि वाणिज्य विभाग एफटीए पर वार्ताओं को लेकर ‘नए दिशानिर्देर्शों’ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा। ऐसी बातचीत के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी) को […]
सम्पादकीय: आर्थिक संभावनाएं स्थिर लेकिन कई चुनौतियां बरकरार
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा मंगलवार को जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार वैश्विक आर्थिक संभावनाएं स्थिर हैं। आईएमएफ ने 2024 के लिए अपने वृद्धि संबंधी अनुमान को 3.2 फीसदी पर स्थिर रखा है। जुलाई अपडेट की तुलना में उसने 2025 के लिए अपने पूर्वानुमान को 10 आधार अंक कम करके 3.2 फीसदी किया है। […]
संपादकीय: आरबीआई की नीतिगत प्रक्रिया
देश के वित्तीय बाजारों में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी नीतिगत दरों में कटौती की शुरुआत कब करेगी? खासतौर पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने के बाद से यह […]
Editorial: GST प्रणाली में सुधार की जरूरत, मुआवजा उपकर के विलय पर हो विचार
कोविड-19 महामारी की वजह से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में देरी हुई। अप्रत्यक्ष कर सुधार 2017 में लागू किया गया था और उस समय यह वादा किया गया था कि राज्य सरकारों को पहले पांच साल के दौरान होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की […]









