लेखक : बीएस संपादकीय

भारत खाद्य तेलों के अहम उत्पादकों में से एक है। दुनिया के कुल तिलहन रकबे का करीब 15-20 फीसदी भारत में है। जबकि वैश्विक उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 6-7 फीसदी और खपत में हमारा योगदान 9-10 फीसदी है। इसके बावजूद देश की खाद्य तेल खपत का करीब 57 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा किया जाता […]

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अपने तिमाही आंकड़े जारी कर दिए हैं। अप्रैल और जून 2024 के बीच की अवधि में जीडीपी की वास्तविक सालाना वृद्धि 6.7 फीसदी रही। इसे गिरावट के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि पिछली तिमाही में जीडीपी में सालाना 7.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की […]

अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर के फरवरी 2025 तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में फंसे रहने की खबर उन चुनौतियों को सामने लाती है जो मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों में सामने आ सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का यह अनुभवी जोड़ा जून के आरंभ में बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर आईएसएस पहुंचा था। यह मिशन […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस सप्ताह मंजूर की गई सरकार की औद्योगिक पार्क नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम 2005 के बाद कारोबार के अनुकूल क्षेत्र तैयार करने की सबसे महत्त्वाकांक्षी पहल है। 28,600 करोड़ रुपये की लागत से 12 ऐसे एन्क्लेव विकसित करने की योजना है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक […]

वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में संभावित बदलावों पर काम कर रहे राज्यों के मंत्रियों के एक समूह ने संकेत दिया है कि फिलहाल उनकी योजना चार दरों वाले मौजूदा ढांचे को बरकरार रखने की है। हालांकि अभी चर्चाएं चल रही हैं और कोई निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन समूह के कुछ सदस्यों का […]

ULI RBI: भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रायोगिक परियोजना के बाद आने वाले समय में देशव्यापी स्तर पर एक नया यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस अथवा यूएलआई जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण बढ़ाया जाएगा, खासकर कृषि और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) क्षेत्र में। […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना को गत सप्ताह मंजूरी प्रदान की जिसे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (यूपीएस) का नाम दिया गया है। इसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। इससे उन सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 1 जनवरी, 2004 के बाद नौकरी शुरू की है तथा जो न्यू […]

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की वृद्धि और खुदरा क्षेत्र पर उनके संभावित प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गत सप्ताह यह स्पष्ट किया कि सरकार ई-कॉमर्स के विरुद्ध नहीं है बल्कि वह ऑनलाइन और सामान्य खुदरा कारोबारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। उन्होंने इस […]

हमारे देश में अक्सर सब्सिडी का इस्तेमाल कल्याण और सामाजिक मदद के लिए किया जाता है। उनकी उपयोगिता, जरूरत और लंबी अवधि के दौरान उनकी व्यावहारिकता हाल के वर्षों में गंभीर बहस का मुद्दा रही है। बहरहाल, देश के बढ़े हुए आम सरकारी ऋण और सीमित राजकोषीय गुंजाइश के संदर्भ में देखें तो सब्सिडी को […]

इस समय लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर इसके असर को लेकर एक दिलचस्प और जीवंत बहस चल रही है। हालांकि यह विषय नया नहीं है और मुद्रास्फीति को लक्षित करने की लचीली व्यवस्था को अपनाए जाने के समय से ही यह बहस का विषय रही है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में की गई […]