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M&M का EV प्लान! सिर्फ नई कार नहीं, पूरी फैक्ट्री बदल रही कंपनीराज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिका

लेखक : बीएस संवाददाता

लेख

दो मोर्चों पर संघर्षविराम से मिले अवसर का लाभ उठाना उत्तम

चीन और भारत ने गत 10 और 11 फरवरी को कहा कि लद्दाख में पैंगोंग झील के पास 10 माह तक आमने-सामने बने रहने के बाद उनके सैनिक पीछे हटेंगे। दो सप्ताह बाद 24 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने संषर्षविराम की घोषणा की। एक पखवाड़े के भीतर ही दो मोर्चों का संघर्ष, […]

लेख

अत्यंत जरूरी वक्त में अनुपस्थित है विपक्ष

गत सप्ताह इस विषय पर काफी बहस हुई कि क्या पत्रकार ऐसी बात कहने का जोखिम उठा सकते हैं जो मोदी सरकार को पसंद आने वाली न हों। मौजूदा सरकार को मीडिया इतना बड़ा खतरा लगने लगा है कि जून के दूसरे पखवाड़े में नौ महत्त्वपूर्ण मंत्रियों की सदस्यता वाले एक मंत्री समूह ने इस […]

लेख

हरियाणा का अदूरदर्शी कानून

हरियाणा सरकार ने एक कानून की अधिसूचना जारी की है जिसके तहत निजी कंपनियों के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देना अनिवार्य होगा। हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स ऐक्ट, 2020 के तहत सभी कंपनियों, सोसाइटी, न्यास, साझेदारी फर्म और सीमित जवाबदेही वाली साझेदारी फर्म को ऐसे रोजगारों में से 75 प्रतिशत रोजगार स्थानीय […]

कमोडिटी

वित्त वर्ष 21 में कम रहेगी कृषि क्षेत्र की जीवीए वृद्धि

कोविड से प्रभावित वित्त वर्ष 21 के दौरान कृषि एवं संबंधित गतिविधियों मेंं सकल मूल्यवर्धन में वृद्धि 3 प्रतिशत रहने की संभावना है। कुछ सप्ताह पहले जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों में यह सामने आया है, जो 2016-17 के बाद कृषि क्षेत्र की दूसरी सबसे कम वृद्धि दर होगी।  हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कम […]

विशेष

पेट्रोल के मुकाबले महंगे डीजल की पड़ती है आम आदमी पर तगड़ी मार

अर्थव्यवस्था के लभगभ सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में खुदरा ईंधन के रूप में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाले डीजल की कीमत धीरे धीरे बढ़कर मुंबई में 90 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। खुदरा ईंधन कीमतों में धीरे धीरे वृद्घि होने के आसार पहले से जताए जा रहे थे क्योंकि तेल की कीमतें भी बढ़ रही […]

कंपनियां

फसल बीमा पोर्टफोलियो में हमने की है कटौती

बीएस बातचीत निजीकरण की खबरें चल रही हैं, ऐसे में जीआईसी आरई ने एक पखवाड़े में 40 प्रतिशत लाभ कमाया है। जीआईसी आरई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक देवेश श्रीवास्तव ने सुब्रत पांडा के साथ बातचीत में बताया कि कंपनी अपने कारोबार का किस तरह से समेकन कर रही है, जिससे 100 प्रतिशत के करीब […]

ताजा खबरें

रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए आएगी संशोधित योजना : आईआरएसडीसी

रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईआरएसडीसी) जल्द ही संशोधित बिड चैलेंज मेथड पेश करने जा रहा है। यह बदलाव रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास व आधुनिकीकरण के लिए आवंटन के दौरान ज्यादा लचीलापन देने के लिए स्वीकार किया जा रहा है। आईआरएसडीसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी एसके लोहिया […]

अर्थव्यवस्था

केंद्र को सालाना 5,000 करोड़ रुपये चपत!

कंपनियों व आयकर विभाग के बीच 20 साल पुराने सॉफ्टवेयर रॉयल्टी कर विवाद पर उच्चतम न्यालय के फैसले के बाद केंद्र सरकार को हर साल 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व गंवाना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक राजस्व विभाग शीर्ष न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रहा है और इस पर कानूनी राय ले […]

वित्त-बीमा

मौजूदा बाजार में बड़ी तेजी का अंदाजा लगाना आसान नहीं

बीएस बातचीत पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान बाजारों की चाल काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। नोमुरा में इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट सायन मुखर्जी ने पुनीत वाधवा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि बाजार फिलहाल वृहद स्तर पर किसी बड़े बदलाव का असर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो प्रवाह और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के […]

वित्त-बीमा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों की बढऩे लगी लोकप्रियता

करीब 13 वर्षों तक विदेशी ब्रोकरों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के शेयरों पर सेक्टोरल कवरेज से परहेज किया। इसलिए मॉर्गन स्टैनली की 3 मार्च की रिपोर्ट में उसके विश्लेषकों ने पीएसबी शेयरों के लिए अपनी पसंद को स्पष्ट किया है जिससे संकेत मिलता है कि सरकार के स्वामित्व वाले ऋणदाताओं के लिए निवेशकों […]

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