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M&M का EV प्लान! सिर्फ नई कार नहीं, पूरी फैक्ट्री बदल रही कंपनीराज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिका

लेखक : बीएस संवाददाता

लेख

आईएएस सेवा का तीन हिस्सों में विभाजन वक्त की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरशाहों पर बेहद कड़ी टिप्पणी की है। उनकी हताशा समझी जा सकती है। आखिरकार केंद्र और राज्यों दोनों जगहों पर सरकारों का संचालन पिछले 70 वर्षों से ये एमेच्योर अधिकारी ही करते रहे हैं। यह कुछ वैसा ही है मानो केबिन क्रू ही विमान को उड़ा रहे हैं। बीते 41 वर्षों […]

आईटी

मुफ्त स्ट्रीमिंग सेवाओं सेे दर्शकों को लुभाने की तैयारी में जंगो+

देश में स्ट्रीमिंग सेवाओं की कड़ी में जंगो+ का नाम भी जुड़ गया है जो सामान्य स्ट्रीमिंग सेवाओं के मुकाबले थोड़ा अलग है। जंगो+ विज्ञापन समर्थित ओवर-द-टॉप (ओटीटी) स्ट्रीमिंग टेलीविजन और मांग आधारित सामग्री के क्षेत्र में एक नया विकल्प लेकर आया है जो दर्शकों के लिए मुफ्त होगा। जंगो+ डिजिटल चैनलों और यूट्यूब जैसे […]

लेख

दिक्कतदेह नियम

सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) की मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए बनने वाले नए नियम अभिव्यक्ति की आजादी और सूचना का प्रसार करने के अधिकार पर बुरा असर डाल सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश ) नियम, 2021 सरकार को व्यापक अधिकार देता है जिसके तहत वह ऑनलाइन खबरों […]

ताजा खबरें

नई किस्म की जांच के लिए आरटी-पीसीआर किट में बदलाव

सार्स-सीओवी-2 विषाणु के म्यूटेशन में बढ़ोतरी की वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमरेज चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) टेस्ट किट के निर्माता अब अपने किट को जांच में ज्यादा बेहतर बनाने और जांच नमूनों से म्यूटेंट स्ट्रेन की पहचान करने में सक्षम बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के प्रमुख शोध संस्थान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) […]

विशेष

बिजली इकाइयों पर साइबर हमलों से चिंता

भारतीय बिजली इकाइयों पर साइबर हमले से पिछले साल अक्टूबर में मुंबई ठहर गया था। इसे लेकर शीर्ष कंपनियां चिंतित हैं। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि देश को आईटी सिस्टम मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधन इस्तेमाल करने की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में बिजली गुल करने में […]

कंपनियां

टीकाकरण की राह दिखा रही मैपमाईइंडिया

डिजिटल मानचित्रण करने वाली भारतीय कंपनी मैपमाईइंडिया, जिसके मानचित्रों का उपयोग आधिकारिक कोरोनावायरस टीकाकरण पोर्टल कोविन डॉट गोव डॉट इन द्वारा किया जा रहा है, ने सोमवार को अपनी मोबाइल ऐप्लिकेशन और आधिकारिक वेबसाइट पर मानचित्रों और आसपास की खोज सुविधाओं की शुरुआत की है ताकि देश भर में लोगों को टीकाकरण केंद्र खोजने में […]

कंपनियां

यूरोपीय संघ ने सीरम का किया ऑडिट

ब्रिटेन के दवा नियामक के बाद अब यूरोपियन संघ का दवा नियामक भी ऑक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीका विकसित करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) की विनिर्माण इकाई का ऑडिट कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो हो सकता है कि एसआईआई को ब्रिटेन के साथ ही यूरोपीय संघ को भी एस्ट्राजेनेका की […]

ताजा खबरें

मोदी ने लगवाया टीका, आम लोगों ने भी कराया पंजीकरण

देश भर में कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण की आज शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली और उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की, जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। उपराष्टï्रपति एम वेंकैया नायडू […]

कंपनियां

स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित नियमों में बदलाव

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, उन्हें पद से हटाने और उनके वेतन-भत्ते से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अमूमन किसी कंपनी में छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। बाजार नियामक ने किसी स्वतंत्र निदेशक  की नियुक्ति और […]

अर्थव्यवस्था

जीएसटी संग्रह 1.13 लाख करोड़ रुपये

आर्थिक सुधार में तेजी आने से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह फरवरी में 1.13 लाख करोड़ रुपये रहा। जीएसटी चोरी और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के साथ ही अनुपालन के उपायों को सख्त बनाने तथा अर्थव्यवस्था में सुधार से जीएसटी संग्रह बढ़ाने में मदद मिली है। इस साल फरवरी में जीएसटी संग्रह पिछले […]

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