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M&M का EV प्लान! सिर्फ नई कार नहीं, पूरी फैक्ट्री बदल रही कंपनीराज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिका

लेखक : बीएस संवाददाता

आईटी

पहले दिन 77,000 करोड़ की बोली

बहुप्रतीक्षित 4जी स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन केंद्र सरकार के लिए 77,000 करोड़ रुपये राजस्व का इंतजाम हो गया। सोमवार को शुरू इस नीलामी में 4 लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम की पेशकश की गई है। इस स्पेक्ट्रम नीलामी से अर्जित रकम 16 किस्तों में एक निश्चित अवधि के दौरान मिलेगी। हालांकि कंपनियां चालू […]

अन्य समाचार

महाराष्ट्र का बजट सत्र आज से शुरू

महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू हो रहा है जिसके हंगामेदार रहने की संभावना है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच होने वाले बजट सत्र में विपक्षी दल भाजपा अनेक मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर सकती है। दस दिन के इस बजट सत्र में मात्र आठ कार्यदिवस […]

वित्त-बीमा

लंबी अवधि के फंडों से दूरी बनाना ही बेहतर

दस साल अवधि के सरकारी बॉन्डों का प्रतिफल बढ़कर 6.20 फीसदी पर पहुंच गया है। इस साल ब्याज दरों में भी इजाफे की उम्मीद है, इसलिए निवेशकों को स्थिर आय में निवेश की अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। क्यों बढ़ रहा बॉन्ड प्रतिफल? बजट में सरकार ने ऐलान किया कि चालू […]

वित्त-बीमा

जब बिटकॉइन लगे महंगा तो आजमाएं दूसरी क्रिप्टोकरेंसी

चर्चित क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की कीमत 51,000 डॉलर के आसपास पहुंच गई है और कई क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को इसकी कीमत अब बहुत ज्यादा लगने लगी है। यही वजह है कि निवेशक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी तलाश रहे हैं, जिनके भाव फिलहाल इतने नहीं बढ़े हैं कि उनकी हैसियत से बाहर हो गए हों। निवेशक उन पर दांव लगाना […]

ताजा खबरें

आए 9 लाख कोविड दावे, 84 प्रतिशत का निपटान

स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कोविड-19 संबंधी दावे बढ़ रहे हैं, हालांकि अगस्त-दिसंबर अवधि की तुलना में वृद्धि की रफ्तार कम है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की ओर से एकत्र आंकड़ों के मुताबिक 25 फरवरी तक जनरल और एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कोविड से संबंधित 9,08,849 दावे मिले, जिनकी राशि 13,752.41 करोड़ रुपये हैं। ये आंकड़े […]

कमोडिटी

1 करोड़ से अधिक नि:शुल्क कनेक्शन देने का लक्ष्य

सरकार ने अगले दो साल में एक करोड़ से अधिक नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन देने तथा लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना तैयार की है। यह योजना देश में 100 प्रतिशत लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिये तैयार की गई है। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा […]

अन्य समाचार

कोरोना के दौरान यूपी में 13 लाख एमएसएमई को कर्ज

महामारी, लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था की मंदी के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा छोटे व मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को आर्थिक सहायता पहुंचाई है। कोरोना काल में ही प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र को 42,700 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए हैं। लॉकडाउन के दौरान ही बीते साल 15 मई […]

बैंक

रिजर्व बैंक को मिले स्वतंत्रता

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की हाल में आई मुद्रा और वित्त रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक को रिवर्स रीपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दरों में बदलाव करने देने की जोरदार मांग की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रीपो दर पर निर्णय ले सकती है। छह सदस्यीय एमपीसी में […]

अर्थव्यवस्था

जीडीपी और जीवीए क्यों दे रहे आर्थिक रिकवरी के अलग संकेत?

वित्त वर्ष 21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) के आंकड़े आर्थिक रिकवरी के विरोधाभासी संकेत दे रहे हैं। दरअसल इन दोनों आंकड़ों की परिभाषा में अंतर की वजह से ऐसा हो रहा है। उदाहरण के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान में वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 8 प्रतिशत गिरावट का अनुमान […]

कमोडिटी

राज्य नहीं घटाएंगे तेल पर कर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र व राज्यों की ओर से पेट्रोल व डीजल पर करों में कटौती करने की बात पर राज्यों ने कहा है कि गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। राजस्व की कमी का हवाला देते हुए प्रमुख राज्यों ने अपनी तरफ से ईंधन पर करों में कमी करने की […]

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